Sajjan Kumar की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया सीबीआई को नोटिस

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व नेता Sajjan Kumar की 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सीबीआई को सोमवार को नोटिस जारी किया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण एवं न्यायमूर्ति अशोक कौल की पीठ ने Sajjan Kumar की जमानत याचिका पर भी नोटिस जारी किया।

उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर के अपने फैसले में Sajjan Kumar को ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के अनुरूप 73 वर्षीय कुमार ने 31 दिसंबर, 2018 को एक निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।

कुमार को दिल्ली छावनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में एक-दो नवंबर, 1984 को पांच सिखों की हत्या करने तथा एक गुरुद्वारा जलाए जाने के मामले में दोषी ठहराया गया एवं सजा सुनाई गई।

ये दंगे 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद भड़के थे।

गौरतलब है कि कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया और उम्रकैद सुनाई। जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल ने दंगाइयों का बचाव करने को लेकर दिल्ली पुलिस को भी खूब फटकारा।

कोर्ट ने कहा, ‘सज्जन कुमार के नाम वाली चार्जशीट एक फाइल में रखी गई और उसे कभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। यह कोई साधारण केस नहीं है।’
कोर्ट ने कहा, ‘इस केस में आगे बढ़ना मुश्किल था क्योंकि यहां सज्जन कुमार के खिलाफ के मामलों को दबाने की कोशिश की गई, उन्हें दर्ज ही नहीं किया गया। मामले दर्ज हुए तो उनकी जांच ठीक तरीके से नहीं हुई और अगर हुई तो उस नतीजे तक पहुंची कि चार्जशीट फाइल की जा सके।’
हाई कोर्ट ने कहा कि 1987 में नांग्लोई थाने में दर्ज एफआईआर के बाद जांच की गई और 1992 में चार्जशीट तैयार की गई, लेकिन फाइल नहीं की गई। बल्कि 1991 के एक केस के साथ उसके क्लब होने के बाद वह कोर्ट के रिकॉर्डों से गायब हो गई, जिसमें आरोपी के रूप में सज्जन कुमार का नाम नहीं था।
कोर्ट की बेंच के मुताबिक नांग्लोई पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 67/1987 की जांच के दौरान गुरबचन सिंह का बयान दर्ज था, जिसने सज्जन कुमार का नाम लिया था। गुरबचन ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के सामने सितंबर 4 और 5, 1985 को दो हलफनामे भी दिए थे। दोनों हलफनामों में उन्होंने सज्जन कुमार का नाम लिया था लेकिन पुलिस ने केस बंद करने की सिफारिश की। जब इस पर असहमति बनी तो पुलिस ने गुरबचन के हलफनामे के आधार पर दूसरा केस दर्ज किया जिसमें सज्जन कुमार का नाम नहीं था। इस FIR का नंबर था 491/1991.
साल 2010 में अचानक हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त टीम ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के केस रिकॉर्डों की स्कूटनी की, जिसमें चार्जशीट मिली, जिसमें सज्जन कुमार का नाम दर्ज था। इसके बाद विशेष सरकारी वकील बीएस लून ने कोर्ट में एक ऐप्लिकेशन डालकर बताया कि ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो सज्जन कुमार के खिलाफ केस आगे बढ़ाने के लिए अहम सबूत हैं, लेकिन इन दस्तावेजों को कोर्ट के सामने पहले कभी पेश नहीं किया गया था।
-एजेंसी

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