सुप्रीम कोर्ट ने मामूली फेरबदल के साथ BCCI के संविधान को दी मान्‍यता

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को BCCI के संविधान को मामूली फेरबदल के साथ मान्यता दे दी है। साथ ही ‘एक राज्य-एक वोट’ में बदलाव के साथ महाराष्ट्र और गुजरात की क्रिकेट एसोसिएशन्‍स को भी पूर्ण सदस्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे, सर्विसेज और एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज इन BCCI को भी पूर्ण सदस्यता दी है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के बाद इन एसोसिएशन्‍स की मान्यता खत्म कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से परिवर्तित संविधान को चार हफ्ते के भीतर रजिस्टर करने का आदेश दिया है, साथ ही राज्यों और अन्य सदस्य एसोसिएशन्‍स को 30 दिन के भीतर रजिस्टर कराने को कहा है।
इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होगा। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने हाईकोर्ट से कहा था कि राज्य क्रिकेट संघों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति से जुड़ी किसी भी याचिका को विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जाए।
-एजेंसियां

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