YOGI के सख्‍त निर्देश: अधिकारी 9 बजे दफ्तर पहुंचें अन्‍यथा एक्‍शन

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री YOGI आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए समय पर दफ्तर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। YOGI आदित्यनाथ ने सूबे के अधिकारियों, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को हर हाल में सुबह 9 बजे तक दफ्तर पहुंचने को कहा है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से इसका पालन करें और ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। यूपी सीएम कार्यालय के ट्विटर हैंडल से यह निर्देश ट्वीट किया गया है।
बता दें कि इन दिनों YOGI आदित्यनाथ पुलिस और प्रशासन से सख्ती से पेश आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने पुलिस प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समीक्षा बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई थी। उन्होंने कहा था कि वर्दी के नाम पर कलंक बन चुके पुलिसकर्मियों के लिए विभाग में कोई जगह नहीं है। इसके अलावा उन्होंने लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को रोक ना पाने के लिए भी अधिकारियों से कड़े सवाल पूछे थे।
जेलों के आराम और अपराध संचालन का अड्डा बनने पर जताई थी नाराजगी
सीएम YOGI ने पूछा था, ‘आप के आस-पास सारे संसाधन मौजूद हैं, पूरी छूट है और दावे के अनुसार आप सड़क पर ही रहते हैं फिर भी अपराध की घटनाएं क्यों हो रही हैं? अपराध होने के बाद भी आपका एक्शन क्यों नहीं दिखता। किसी घटना का जब मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, उसके बाद ही आपका एक्शन क्यों दिखता है।’ मुख्यमंत्री ने जेलों को अपराधियों के आराम और अपराध संचालन का अड्डा बन जाने पर भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें।
जबरन सेवानिवृत्त के दिए थे निर्देश
इससे पहले सीएम YOGI आदित्यनाथ ने सचिवालय प्रशासन की समीक्षा बैठक के दौरान भ्रष्ट और नकारा अफसरों को चिह्नित कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के निर्देश थे। उन्होंने कहा था कि सरकार को उन अधिकारी-कर्मचारियों की जरूरत नहीं है, जो व्यवस्था के प्रति ईमानदार नहीं हैं। सीएम की बैठक के बाद ही ऐसे अफसरों की फाइलें खंगालना शुरू कर दिया गया था।
अधिकारियों को चिन्हित किया गया
जानकारी के मुताबिक ऐसे 30 अफसरों को चिह्नित कर लिया गया है, जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसमें 17 समीक्षा अधिकारी, आठ अनुभाग अधिकारी, तीन अनुसचिव और दो उप सचिव शामिल हैं। इन सबके खिलाफ पूर्व में हुई जांचों, कार्यवाही और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का ब्योरा जुटाया जा रहा है ताकि उन्हें सेवा से हटाने के पर्याप्त आधार मौजूद रहें। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी 15 वरिष्ठ आईटी अधिकारियों को ‘जबरन सेवानिवृत्त’ कर दिया था।
-एजेंसियां

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