देश की सभी अदालतों में BCCI और राज्य क्रिकेट संघों से संबंधित मामले सुनने पर रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों पर BCCI और राज्य क्रिकेट संघों से संबंधित किसी भी मामले पर सुनवाई करने को लेकर रोक लगा दिया है। इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज डीके जैन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का पहला लोकपाल नियुक्त किया था और उन्हें बीसीसीआई में उठ रहे प्रशासनिक मुद्दों के कारण यह जिम्मेदारी सौंपी थी।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में क्रिकेट प्रशासन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता पी. एस. नरसिम्हा को मध्यस्थ नियुक्त किया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बीसीसीआई के सदस्यों ने कहा कि वे लोढ़ा समिति की सिफारिशों को मानने को तैयार हैं, लेकिन नए BCCI संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो लोढ़ा सिफारिशों से परे हैं।
इसके बाद कोर्ट ने सदस्यों से पी. एस. नरसिम्हा से परामर्श करने को कहा। दूसरी तरफ, सदस्य क्रिकेट संघों को धन जारी करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पी. एस. नरसिम्हा द्वारा सुनवाई करने और COA को उचित सिफारिशें देने का आदेश दिया। पी. एस. नरसिम्हा ने अदालत को बताया कि रिटायर्ड जज डी के जैन ने BCCI के लोकपाल के रूप में पदभार संभाल लिया है।
-एजेंसियां

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