NPA पर बैंकों को अब भी कोई ढिलाई नहीं देगा रिजर्व बैंक

मुंबई। रिजर्व बैंक NPA एवं बैंकों की निगहबानी को लेकर अपने नए गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में भी कोई ढिलाई नहीं देने वाला। इस बात का अंदाजा आरबीआई की ताजा रिपर्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें फंसे कर्ज NPA के लिए पर्याप्त प्रविजनिंग और कमजोर बैंकों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऐक्शन लिस्ट में डालने की पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की सोच झलकती है। केंद्रीय बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इसे लेकर सरकार के साथ हुई खींचतान के बीच पटेल के इस्तीफे का भी जिक्र किया है।
आरबीआई ने कहा है कि फंसे कर्ज NPA की ऊंची रकम और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए के लिए अपर्याप्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में पूंजी संबंधी नियामकीय जरूरतों अथवा जोखिम की स्थिति में पूंजी की पर्याप्तता के नियमों में किसी भी तरह की ढील दिया जाना बैंकों के साथ-साथ पूरी अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में यह कहा गया है।
बासेल-तीन नियमों में विभिन्न प्रकार के कर्ज के लिए जोखिम प्रावधान की सिफारिश की गई है। ये सिफारिशें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी गई क्युम्युलेटिव डिफॉल्ट रेट (सीडीआर) और रिकवरी रेट के आधार पर की गई हैं, हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय औसत के मुकाबले भारत में CDRs और लॉस गिवन डिफॉल्ट्स (एलजीडी) रेट्स काफी ऊंचे हैं। ये बातें रिजर्व बैंक की ‘बैंकिंग क्षेत्र में रुझान एवं प्रगति’ नामक रिपोर्ट में कही गई हैं।
रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि इस लिहाज से बासेल के जोखिम प्रबंधन नियमों के आधार पर ही हमारे बैंकों की लोन ऐसेट्स के वास्तविक जोखिम का सही आकलन हो सकता है। इसमें कहा गया है कि संभव है कि बैंकों की प्रविजनिंग का मौजूदा स्तर फंसे कर्ज का नुकसान पाटने के लिहाज से अपर्याप्त हो। ऐसे में संभावित नुकसान को खपाने के लिए पूंजी की पर्याप्तता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।
रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि इस बात को मानने की आवश्यकता है कि घरेलू बैंकिंग प्रणाली में फंसे कर्ज के लिए पर्याप्त प्रविजनिंग और पूंजी स्तर नहीं है। हालांकि, दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (इन्सॉल्वंसी ऐंड बैंकरप्ट्सी कोड यानी आईबीसी) और फंसी संपत्तियों के समाधान के लिए रिजर्व बैंक की संशोधित रूपरेखा से फंसे कर्ज और इसकी वसूली दरें सुधरी हैं।
रिपोर्ट में इस बात पर भी गौर किया गया है कि कुछ बैंकरों की तरफ से नियामकीय पूंजी आवश्यकताओं को कम करने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्रालय का एक वर्ग भी इस पर जोर दे रहा है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल और सरकार के बीच यह तनाव का मुद्दा रहा है। इसके चलते ही इसी महीने उर्जित पटेल ने अचानक पद से इस्तीफा दे दिया था।
-एजेंसियां

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