यूपी cabinet meeting में 15 फैसलों पर लगी मोहर

लखनऊ। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ की अध्यक्षता में cabinet meeting हुई। बैठक में परिवहन निगम कर्मियों को सातवां वेतनमान और परिवहन निगम कर्मियों के मृतक आश्रितों को नौकरी देने साथ ही 15 फैसले लिए गए।

इन 15 फैसले पर कैबिनेट की मुहर-

परिवहन विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा अब सातवें वेतन आयोग का लाभ, cabinet meeting में प्रस्ताव पास हुआ। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग मृतक आश्रित के विषय मे चालक और प्रतिचालक 587 मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी यह प्रस्ताव पास किया गया।

प्रदेश के 788 राजकीय इंटर कालेज में कम्प्यूटर टीचर प्रवक्ता पद के सृजन को पास किया गया, कुल 130 प्रवक्ता रखे जाने का प्रस्ताव है 20 हजार के मानदेय पर इन्हें आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा पहले चरण में इसे रखा जाएगा।

लोकतंत्र सेनानी की पेंशन को 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया गया, 1 जुलाई से यह लागू होगा।

वेतन समिति ने राज्य सड़क परिवहन विभाग ने एरियर की वृद्धि की है एक जनवरी 2016 से अनुमन्य करते हिये 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा।

कृषि उत्पादन मंडी का पहला प्रस्ताव हुआ है ,सिंघाड़ा पर पहले दो शुल्क लगता था, आधा प्रतिशत सेस और 5 प्रतिशत मंडी शुल्क लगता था, अब शुल्क हटा लिया गया है।

गाज़ियाबाद में निर्माण चल रहा है जिसमे दिव्यांग छात्रों के साथ सामान्य छात्रों को साथ पढ़ाई कराना उद्देश्य है, जिसकी लागत बढ़ गई थी जिसे दे दिया गया है।

पूर्वांचल एक्प्रेस-वे के विभिन्न पैकेजों पर अनुमोदन दिया गया, जिसमे 23 हजार 349.37 करोड़ है, इसे 3 वर्ष में पूरा करना है, जो बिड आई है उसमें 1516 हजार करोड़ का लाभ प्रदेश को होगा, कुल आठ पैकेज दिए जा रहे है 93 प्रतिशत जमीन एक्वायर कर लिया गया है। 6500 करोड़ का अब तक मुआवजा दे दिया गया है। एंटी ग्लेयर साथ ही साथ लगाया जाएगा।

माटी कला बोर्ड का गठन किया गया, खादी एवं ग्राम उद्योग के मंत्री इनके अध्यक्ष होंगे, प्रमुख सचिव खादी इसके सदस्य होंगे ,खनिज, समाज कल्याण वित्त विभाग से सदस्य होंगे, इसके निदेशक अन्य विभाग से होंगे, दस सदस्य शासन द्वारा नामित किए जाएंगे, मिट्टी की उपलब्धता की नीति, कारीगरों को सुविधा उपलब्ध कराना और मार्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

निजी औद्योगिक पार्कों स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना के अंर्तगत भूमि क्रय के सर्किल रेट पर 50 प्रतिशत इंटरेस्ट सात साल के लिए छूट दी जाएगी। मैक्सिम 50 लाख तक प्रति वर्ष दिया जाएगा, दूसरा इंफ्रास्टक्चर के लिए जो लोन लिया जाएगा उसका 60 प्रतिशत लोन एमाउंट सरकार द्वारा दिया जाएगा प्रति वर्ष 10 करोड़ से अधिक नही दिया जाएगा और कुल 50 करोड़ से अधिक पांच साल से अधिक नही देगी सात साल, तीसरा श्रमिको के लिए जो डमेट्री बनेगी उनपर भी सरकार छूट देगी, सरकार स्टाम्प ड्यूटी पर भी छूट देगी, साथ ही कोई खरीद का बेचता है तो 50 प्रतिशत की छूट भी सरकार की तरफ से दी जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दुर्बल आय वर्ग के लिए आवास बनाये जाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु, इसके लिए नजरुल और ग्राम सभा की जमीन निशुल्क उपलब्ध कराना, साथ ही संशोधन कर ग्राउंड के साथ 9 फ्लोर तक बनेगा पहले तीन फ्लोर तक ही बनता था।

34 वी वाहिनी पीएसी आवास और सीवर लाइन को लेकर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 10 करोड़ 50 लाख का बजट है जिसे पास किया गया।
जनपद गोरखपुर भरूईया विकास खंड बनाया गया, पीपी गंज को निरस्त किया गया। भाजपा शासन काल मे ही पीपीगंज को विकासखंड बनाया गया था।

प्रदेश में वाहन शुल्क वृद्धि की गई है, जिसमे परमिट में 27.34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

cabinet meeting में स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु, परिवहन विभाग द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध किया गया था, उसका अनुबंध बढ़ाया गया।
-एजेंसी

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