SC ने NRC ड्राफ्ट में नाम शामिल कराने की Deadline बढ़ाई

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने असम के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर मसौदे NRC में नाम शामिल करने के लिए दावा करने और आपत्तियों के लिए Deadline को बढ़ा दिया है। ड्राफ्ट NRC में नाम शामिल करने और आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2018 कर दिया है।
असम सरकार ने सोमवार को पिछली सुनवाई के दौरान ही कोर्ट से Deadline बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने तब तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि एनआरसी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रसीजर (SOP) को 1 नवंबर को अंतिम रूप दिया गया था। उसके बाद ही लोगों ने दावा करने के लिए दस्तावेज जुटाना शुरू किया था। सरकार ने कहा कि दस्तावेज पाने में समय लगता है और इसके अलावा सरकार के अधिकारी, कर्मचारी पंचायत चुनावों में व्यस्त थे लिहाजा डेडलाइन बढ़ाई जानी चाहिए। आखिरकार कोर्ट ने सरकार की दलील को मानते हुए Deadline बढ़ा दी।
एनआरसी के मसौदे का प्रकाशन 30 जुलाई 2018 को किया गया था, जिससे करीब 40 लाख लोगों का नाम बाहर किए जाने को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। नागरिकता रजिस्टर को अपडेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कायदे भी जारी किए थे। फाइनल एनआरसी ड्राफ्ट में असम के 2.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे, जबकि 3.29 करोड़ लोगों ने भारतीय नागरिक होने के अपने दस्तावेज जमा कराए थे। इस तरह लगभग 40 लाख लोग किसी न किसी वजह से इस ड्राफ्ट से बाहर हो गए थे।
-एजेंसियां

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