क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक बार फिर क्रिप्टोकरेंसी पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केन्द्रीय बैंक ने अपने बोर्ड को एक प्रेजेंटेशन में कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध पूर्ण होना चाहिए और आंशिक प्रतिबंध काम नहीं करेंगे। प्रेजेंटेशन में वरिष्ठ अधिकारियों ने लेन-देन की ट्रैकेबिलिटी, क्रिप्टो के मूल्यांकन, अत्यधिक मूल्य अस्थिरता, कानूनी मुद्दों और क्रिप्टो लेनदेन श्रृंखला में विभिन्न अभिनेताओं को चिंता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचानने के मुद्दे पर प्रकाश डाला।
बोर्ड के सदस्यों में रेवती अय्यर (पूर्व कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) ने सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता व्यक्त की। हालांकि, बोर्ड के एक अन्य सदस्य सचिन चतुर्वेदी (विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के महानिदेशक) ने नीति निर्माताओं को अत्यधिक कदम उठाने और वैश्विक स्तर पर जोखिम को कम करने के प्रति आगाह किया। उन्होंने अतीत में ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला, जब सरकार को पीछे हटना पड़ा।
क्रिप्टो के विरोध में आरबीआई हमेशा से
वैकल्पिक मुद्राओं को मान्यता देने के विरोध में आरबीआई हमेशा से अडिग रहा है। हालांकि केंद्रीय बैंक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2018 में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन इसने क्रिप्टोकरेंसी पर अपनी राय नहीं बदली है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देबाशीष पांडा ने भी बैठक में भी भाग लिया हालांकि उन्होंने क्रिप्टो मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। केंद्रीय बोर्ड की 592वीं बैठक में केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा की स्थिति पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने 30 सितंबर 2021 को समाप्त छह महीनों के लिए आरबीआई की अर्ध-वार्षिक आय विवरण लिया।
संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पेश करने का है प्लान
क्रिप्टोकरेंसी पर आरबीआई बोर्ड की चर्चा ऐसे समय में हुई है, जब सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 को सूचीबद्ध किया है। कानून को लेकर केंद्र चुप्पी साधे हुए है। हालांकि एक आधिकारिक दस्तावेज से सामने आया है कि बिल में देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही यह प्रस्ताव भी है कि अंतर्निहित तकनीक और इसके उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों को अनुमति दी जाए। बिल में यह मांग भी है कि कानून का उल्लंघन करने वालों की बिना वारंट के गिरफ्तारी हो और उन्हें जमानत न मिले। ‘द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021’ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के क्रिएशन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की भी मांग की गई है।
-एजेंसियां

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