सरकार को 28 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश देगा रिजर्व बैंक

नई दिल्‍ली। रिजर्व बैंक सरकार को 28,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश देगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक की जिसमें अंतरिम लाभांश को लेकर फैसला लिया गया। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ने केंद्र को 10,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया था।
आरबीआई सरकार को देगा 28,000 करोड़ रुपये
अंतरिम लाभांश देने पर सरकार के साथ सहमति नहीं बनने पर उर्जित पटेल ने दिसंबर 2018 में अचानक इस्तीफा दिया था। रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि वह अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार को 28,000 करोड़ रुपये देगा। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि सीमित आडिट तथा वर्तमान आर्थिक पूंजी मसौदे की समीक्षा के बाद निदेशक मंडल ने 31 दिसंबर 2018 को समाप्त छमाही के लिये अंतरिम अधिशेष के रूप में केंद्र सरकार को 280 अरब रुपये हस्तांतरित करने का निर्णय किया है। यह लगातार दूसरा साल है जब रिजर्व बैंक अंतरिम अधिशेष हस्तांतरित कर रहा है।
21 फरवरी को करेंगे बैंकों के साथ मीटिंग
रिजर्व बैंक के गवर्नर (RBI) शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री अरूण जेटली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के सीईओ से 21 फरवरी को मिलेंगे। इस बैठक में ब्याज दरों में कटौती और ग्राहकों को पास किए गए फायदे पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कमी की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड की बैठक के बाद कहा कि बीते पांच सालों मे राजस्व में ग्रोथ देखने को मिली है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली के केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल को संबोधित करने के बाद दास ने संवाददाताओं से कहा कि मौद्रिक नीति निर्णय का लाभ कर्जदाताओं को देना महत्वपूर्ण है। बैंकों के विलय के बारे में जेटली ने कहा कि देश को कुछ और बड़े आकार के बैंकों की जरूरत है जो सुदृढ़ हों।
-एजेंसी

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