जम्मू-कश्मीर में राष्‍ट्रपति शासन की अवधि बढ़ी, तीन तलाक बिल को भी मंजूरी

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय केबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. बैठक में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. तीन तलाक बिल को भी कैबिनेट की मंजूरी मिलने की खबर है. पिछले महीने 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ यह विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह संसद द्वारा पारित नहीं हो सका और यह राज्यसभा में लंबित था.

कैबिनेट की मंजूरी के बाद नया विधेयक 17 जून से शुरू हो रहे 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में पेश किया जा सकता है. बता दें कि सरकार दो बार तीन तलाक पर अध्यादेश लागू कर चुकी है. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश 2019 के तहत, एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी और शून्य रहेगा और ऐसा करने वाले पति के लिए तीन साल के कारावास का प्रावधान रहेगा.
सितंबर 2018 में लागू पिछले अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए पेश विधेयक को दिसंबर में लोकसभा ने तो मंजूरी दे दी थी लेकिन यह राज्यसभा में लंबित था. विधेयक के संसद के दोनों सदनों से मंजूरी नहीं मिलने पर नया अध्यादेश लागू किया गया था.
इन प्रमुख अध्यादेशों पर बातचीत जारी
स्पेशल इकोनॉमिक जोन अमेंडमेंड बिल पर चर्चा
कंपनीज अमेंडमेंट बिल पर भी हो सकता है विचार
बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल
टैक्स चोरी रोकने के उपायों पर चर्चा
सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन का प्रस्ताव
शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लागू करने का प्रावधान
तीन तलाक पर अध्यादेश से जुड़े बिल को मंजूरी संभव
आधार संशोधन बिल
होमियोपैथिक सेंट्रल काउंसिल संशोधन बिल
मेडिकल काउंसिल संशोधन बिल
बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल
टैक्स चोरी रोकने के उपाय
-एजेंसियां

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