BPL परिवारों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले BPL परिवारों के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग की याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि यह एक पॉलिसी का मामला है। इस पर केंद्र सरकार को फैसला लेना होगा कि उन्हें BPL परिवारों को आरक्षण देना है या नहीं। मामले में कोर्ट ने सरकार को किसी तरह का कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं करने की बात कही है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि, इस मामले में उन्हें सरकार के पास जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि BPL परिवार को एक समुदाय की तरह माना जाए।
गौरतलब है कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर एक लंबी बहस चली है। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कई बार नेताओं की ओर बयान आते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कण्डेय काटजू भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत कर चुके हैं। हालांकि सरकार की ओर से मामले में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है।
ये है स्थिति
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोई भी राज्य 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकता। देश में वर्ष 1950 में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके बाद वर्ष 1990 से ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा।
संविधान के अनुच्छेद 46 के मुताबिक समाज में शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के हित का विशेष ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि आरक्षण का संविधान में सीधे कोई जिक्र नहीं किया गया है।
-एजेंसी

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