JNU छात्र नजीब मिसिंग केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने JNU (जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय) के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति सोमवार को दे दी।
न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कहा कि अहमद की मां निचली अदालत में अपनी बात रख सकती हैं, जहां रिपोर्ट दायर की गई है।
गौरतलब है कि JNU छात्र अहमद की मां ने हाई कोर्ट में अर्जी देकर अनुरोध किया था कि उनके बेटे का पता लगाने के लिए अदालत पुलिस को निर्देश दे। पीठ ने यह भी कहा कि यदि अहमद की मां को मामले पर स्थिति रिपोर्ट चाहिए तो उन्हें निचली अदालत जाना होगा।
14 अक्टूबर की रात एबीवीपी से कथित रूप से जुड़े कुछ छात्रों के साथ कहासुनी के बाद अहमद 15 अक्टूबर, 2016 को JNU के माही-मांडवी हॉस्टल से लापता हो गया था।
कब क्या हुआ?
15 अक्टूबर, 2016: एबीवीपी के कुछ छात्रों के साथ कहासुनी के बाद जेएनयू का छात्र नजीब अहमद माही-मांडवी छात्रावास से लापता।
18 अक्टूबर, 2016: लापता छात्र का पता लगाने के लिए जेएनयू ने सीबीआई, एनसीआरबी से मदद मांगी।
20 अक्टूबर, 2016: गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लापता छात्र का पता लगाने के लिए पुलिस से विशेष टीम गठित करने को कहा।
24 अक्टूबर, 2016: दिल्ली पुलिस ने सूचना देने वाले को 1 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की।
25 नवंबर, 2016: अहमद की मां ने बेटे का पता लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाई।
28 नवंबर, 2016: दिल्ली पुलिस ने अहमद के बारे में सूचना देने वाले के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये की।
28 नवंबर, 2016: अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह सभी राजनीतिक झमेलों से ऊपर उठकर अहमद का पता लगाए क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी से यूंही कोई लापता नहीं हो सकता।
14 दिसंबर, 2016: अदालत ने पुलिस को खोजी कुत्तों की मदद से सभी छात्रावासों, कक्षाओं और छतों सहित पूरे जेएनयू परिसर में तलाशी का आदेश दिया।
19 दिसंबर, 2016: अहमद के संबंध में सुराग पाने के लिए 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों, खोजी कुत्तों ने जेएनयू परिसर की तलाशी ली।
28 जनवरी, 2017: अहमद के परिवार ने दिल्ली पुलिस पर बदायूं स्थित उनके आवास पर तड़के तलाशी लेकर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।
13 फरवरी, 2017: अहमद के संबंध में कोई सूचना नहीं मिलने से अदालत नाराज; परिवार ने जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने की मांग की।
30 मार्च, 2017: मजिस्ट्रेट अदालत ने पॉलीग्राफ/लाई-डिटेक्टर परीक्षण के खिलाफ नौ छात्रों की याचिका खारिज की। उन्हें छह अप्रैल को उपस्थित होने का समन भेजा।
3 मई, 2017: सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले पर रोक लगाई। हालांकि दिल्ली पुलिस को नए सिरे से नोटिस भेजने की अनुमति दी।
15 मई, 2017: अहमद के रिश्तेदारों को फोन करके उसे छोड़ने के एवज में 20 लाख रुपये की फिरौती मांगने संबंध फोन कॉल से जुड़े मामले में पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया।
16 मई, 2017: अदालत ने जेएनयू से लापता छात्र के मामले की जांच तत्काल प्रभाव से सीबीआई को सौंपी और जांच की निगरानी कम से कम डीआईजी रैंक के अधिकारी से कराने को कहा।
14 नवंबर, 2017: सीबीआई ने अदालत को बताया कि उसने संदिग्ध छात्रों के मोबाइल फोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेज दिए हैं और विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
2 अप्रैल, 2018: अदालत ने संदिग्ध छात्रों के माबोइल फोन की जांच करने में लापरवाही के लिए चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की फॉरेंसिक प्रयोगशाला की खिंचाई की।
11 मई, 2018: जांच मिलने के एक साल बाद सीबीआई ने अदालत को बताया कि उसे किसी अपराध के साक्ष्य नहीं मिले हैं।
12 जुलाई, 2018: सीबीआई ने अदालत ने कहा कि छात्र के लापता होने की घटना में मामला बंद करने की रिपोर्ट दायर करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।
4 सितंबर, 2018 : सीबीआई की ओर से यह दलील दिए जाने के बाद कि उसने सभी पहलुओं से मामले की जांच कर ली है इसके बावजूद उसे अहमद का कोई सुराग नहीं मिला है, अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। एजेंसी ने फिर कहा कि वह मामला बंद करने की रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है।
8 अक्टूबर, 2018: जेएनयू से अहमद के लापता होने के करीब दो साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच बंद करने की रिपोर्ट दायर करने की अनुमति दी।
-एजेंसियां

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