टेरीज़ा मे की ब्रेक्सिट डील को संसद ने किया ख़ारिज, अविश्वास प्रस्‍ताव पेश

ब्रेक्सिट डील यानी यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे की योजना को संसद ने भारी बहुमत से ख़ारिज कर दिया है.
टेरीज़ा मे की योजना को 432 सांसदों ने ख़ारिज कर दिया और उन्हें केवल 202 सांसदों का समर्थन मिल सका.
यहां तक कि ख़ुद टेरीज़ा मे की कंज़र्वेटिव पार्टी के 118 सांसदों ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर इस डील के ख़िलाफ़ वोट दिया.
किसी बिल या मसौदे पर ये किसी भी मौजूदा सरकार के लिए सबसे बड़ी हार है. लेकिन ये भी सच है कि विपक्षी लेबर पार्टी के तीन सांसदों ने डील का समर्थन किया.
प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे की योजना को मिली इस ऐतिहासिक हार के बाद विपक्षी लेबर पार्टी ने सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास मत का प्रस्ताव दिया है.
लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन ने कहा कि संसद ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के ब्रेक्सिट डील को ख़ारिज किया है, उससे साफ़ है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है.
उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास का प्रस्ताव रखा जिस पर बुधवार को बहस होगी.
ब्रेक्सिट डील पर मिली इतनी बड़ी हार के बाद टेरीज़ा मे के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं.
लेकिन कई सांसदों और टेरीज़ा मे की सरकार को समर्थन देने वाले दलों ने साफ़ किया है कि उन्होंने इस डील का विरोध किया है, प्रधानमंत्री का नहीं.
मतदान के बाद टेरीज़ा मे ने कहा कि अगर वो विश्वास मत हासिल कर लेती हैं तो वो सोमवार को एक दूसरे मसौदे को संसद में पेश करेंगी.
अगर बुधवार को टेरीज़ा मे सदन का विश्वास हासिल करने में नाकाम रहती हैं तो उन्हें या किसी और को 14 दिनों के अंदर सदन का विश्वास हासिल करने का मौक़ा मिलेगा. लेकिन अगर कोई सरकार नहीं बन पाती है तो फिर ब्रिटेन में आम चुनाव की घोषणा होगी.
मतदान से पहले टेरीज़ा मे ने अपनी योजना को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया.
उन्होंने संसद में बहुत ही भावुक और आवेशपूर्ण भाषण में कहा कि इस योजना पर मतदान उनके राजनीतिक करियर का सबसे महत्वपूर्ण पल है.
उन्होंने सांसदों से उनकी योजना को समर्थन देने की अपील की.
इस मतदान के बाद क्या होगा?
टेरीज़ा मे संसद में दोबारा ये योजना पेश कर सकती हैं और संसद की मंज़ूरी हासिल कर सकती हैं.
वो यूरोपीय संघ से दोबारा बातचीत कर सकती हैं और एक नए समझौते के साथ संसद में आ सकती हैं.
ब्रेक्सिट को लेकर जनता के पास दोबारा जनमत संग्रह के लिए भी जाया जा सकता है.
लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो 29 मार्च, 2019 को ब्रिटेन बिना किसी समझौते के यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा.
लेबर पार्टी ने पेश किया अविश्वास प्रस्‍ताव
अब विपक्षी लेबर पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर दिया है जिसके पारित होने का मतलब होगा – टेरीज़ा मे सरकार का अंत.
इस अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार शाम (भारतीय समयानुसार रात साढ़े बारह बजे) मतदान होने की संभावना है.
1. विश्वास प्रस्ताव
लेबर पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव का मक़सद प्रधानमंत्री को गद्दी से हटाना है.
अगर ये पास हो जाता है, तो 14 दिन के भीतर नई सरकार का गठन करना होगा.
इन 14 दिनों के भीतर या तो मौजूदा सरकार या नई सरकार विश्वास मत ला सकती है, और इसे जीत कर सत्ता में बनी रह सकती है.
अगर ऐसा नहीं हुआ, तो चुनाव करवाने पड़ेंगे.
ऐसी नौबत आई तो 25 कार्यदिवसों के बाद किसी भी दिन चुनाव हो सकते हैं.
हालाँकि अनुमान यही लगाया जा रहा है कि टेरीज़ा मे अविश्वास प्रस्ताव में अपनी सरकार बचा ले जाएँगी.
और फिर वो या तो वही समझौता या फिर ऐसा ही कोई समझौता फिर से संसद के समक्ष लेकर आएँगी.
लेकिन दूसरी संभावनाएँ भी हैं.
2. कोई समझौता ही ना हो
अगर कुछ नहीं होता, तो अपने आप एक स्थिति आ जाएगी जिसे ‘हार्ड ब्रेक्सिट’ कहा जा रहा है – यानी 29 मार्च को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा, और फिर आगे उनके बीच कैसा व्यापारिक संबंध रहता है, इसे लेकर एक नए समझौते पर चर्चा शुरू करेगा.
हालाँकि बहुत मुमकिन है कि सरकार कोई ना कोई विधेयक पारित करवाएगी ताकि यूरोपीय संघ से अलग होते समय अचानक बड़ी परेशानी ना हो. पर ऐसा किया ही जाए ये ज़रूरी नहीं.
पर ‘हार्ड ब्रेक्सिट’ ब्रिटेन के लिए सबसे आख़िरी विकल्प लगता है.
3 . नए सिरे से मोल-तोल
चूँकि सांसदों ने समझौते को नकार दिया है, तो अब सरकार यूरोपीय संघ के साथ नए सिरे से चर्चा का सुझाव रख सकती है.
मगर इसमें समय लगेगा और इसके लिए 29 मार्च की समयसीमा बढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है.
29 मार्च 2017 वो दिन था जब ब्रिटेन सरकार ने आर्टिकल 50 लागू किया था जिसके तहत ठीक दो साल बाद ब्रेग्ज़िट लागू होना है.
लेकिन समयसीमा बढ़वाने के लिए दो चरण ज़रूरी हैं.
पहला, ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के पास इसका आग्रह भेजना होगा और इसके लागू होने के लिए इसे सभी यूरोपीय देशों से पारित करवाना ज़रूरी होगा.
दूसरा, ब्रिटेन सरकार को अपने क़ानून में एक्ज़िट डे की परिभाषा बदलवाने के लिए बदलाव करने होंगे जिसे फिर सांसदों के सामने वोट के लिए रखना होगा.
लेकिन यूरोपीय संघ यदि दोबारा चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ तो सरकार को दूसरे विकल्प पर विचार करना होगा.
4 . चुनाव
टेरीज़ा मे अगर विश्वास मत हासिल कर लेती हैं, तो वो शायद ये फ़ैसला कर सकती हैं कि इस गतिरोध की स्थिति से बाहर आने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि चुनाव कराए जाएँ.
अगर वो जीत जाती हैं तो फिर उन्हें अपने समझौते के लिए राजनीतिक समर्थन मिल जाएगा. मगर चुनाव हारने पर उनके सत्ता से बाहर होने का भी ख़तरा है.
विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन भी चुनाव की मांग करते रहे हैं मगर टेरीज़ा मे इससे हमेशा इनकार करती रही हैं.
मगर टेरीज़ा मे केवल अपने बूते दोबारा चुनाव नहीं करवा सकतीं. समय से पहले चुनाव करवाने के लिए दो-तिहाई सांसदों से अनुमति लेनी ज़रूरी होती है.
5 . दोबारा जनमत संग्रह
सरकार ब्रेक्सिट पर दोबारा जनमत संग्रह करवाने का भी फ़ैसला कर सकती है पर वो भी अपने आप नहीं हो सकता.
इसके लिए भी नियम क़ानून बने हैं.
हालाँकि टेरीज़ा मे इस संभावना से इनकार कर चुकी हैं. उनका मानना है कि इसके लिए सहमति बना पाना काफ़ी मुश्किल होगा.
लेकिन अगर ये फ़ैसला हो भी जाता है तो भी ये जनमत संग्रह तत्काल नहीं हो सकता.
जानकारों का मत है कि इसके लिए ज़रूरी सभी चरणों को पूरा करवाने में जितना समय चाहिए, उस हिसाब से मार्च का अंत हो जाएगा.
और इसके साथ ही जो मौजूदा 29 मार्च की समयसीमा है उसे भी बढ़वाना होगा. यानी फिर वही सब करवाना होगा जिसका ज़िक्र ऊपर तीसरी संभावना में किया गया है.
-BBC

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