वन नेशन वन इलेक्‍शन: CEC ने फिर कहा, कानून में बदलाव के बिना संभव नहीं

नई दिल्ली। वन नेशन-वन इलेक्शन यानी देशभर में एक साथ चुनाव कराने की मांग पर एकबार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ओपी रावत की टिप्पणी भी सामने आ गई है। ओपी रावत ने कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में पूरे देश में एक साथ चुनाव संभव नहीं है।
उन्‍होंने बिना लीगल फ्रेमवर्क के एक साथ चुनाव कराने की सारी अटकलों को विराम देते हुए इसकी संभावना को खारिज किया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ने कहा कि अगर चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराए जाएं तो कई राज्यों के चुनाव आम चुनावों के साथ संभव हैं। चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश में पहले चार चुनाव एक साथ ही हुए थे। अगर कानून में संशोधन हो, मशीनें पर्याप्त हों और सुरक्षाकर्मी जरूरत के हिसाब से हों, तो ऐसा संभव है।
औरंगबाद में एक संक्षिप्त पत्रकार वार्ता में जब उनसे पूछा गया कि क्या अब भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना है, ओपी रावत ने कहा, ‘कोई चांस नहीं’। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में प्रस्तावित हैं। इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं।
इस संदर्भ में चुनाव आयुक्त ने कहा कि राज्य विधानसभाएं अगर सहमत हो जाएं तो एक साथ चुनाव कराना संभव है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार अगले साल लोकसभा चुनावों के साथ 10-11 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराने के प्रयास कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात है, तो वह बिना संशोधन के संभव नहीं दिखती। जैसा 11 राज्यों के चुनाव की बात मीडिया में आई तो उस तरह की स्थिति में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं।
2015 में ही चुनाव आयोग दे चुका है व्यापक सुझाव: CEC
मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बताया कि एक साथ चुनाव को लेकर चुनाव आयोग 2015 में ही व्यापक सुझाव दे चुका है। चुनाव आयोग बता चुका है कि इसके लिए संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून में कौन-कौन से संशोधन कराने होंगे। ओपी रावत ने कहा कि इन संशोधनों के बाद अन्य जरूरतों में पर्याप्त वोटिंग मशीन (वीवीपैट), अधिक सुरक्षाकर्मियों जैसी जरूरतों से भी अवगत करा दिया गया था।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक साथ चुनाव बिल्कुल कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के पहले 4 चुनाव 1967 तक एक साथ हुए हैं। मशीनें पर्याप्त हों, सुरक्षाकर्मी पर्याप्त हों और कानूनी प्रावधान हों, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा था कि एक साथ चुनाव फिलहाल इस लोकसभा चुनाव के साथ संभव नहीं है।
उल्‍लेखनीय है कि देशभर में एक साथ चुनाव कराने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस मुद्दे पर विधि आयोग को पत्र लिखकर एक बार फिर इस मुद्दे को गरमा दिया है।
-एजेंसियां

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