जिलों के बाद अब मंडल के नाम भी हुए प्रयागराज और अयोध्या, कैबिनेट की मुहर

लखनऊ। इलाहाबाद और फैजाबाद जिले के बाद अब मंडल का नाम भी बदलकर प्रयागराज और अयोध्या कर दिया गया है। लखनऊ में योगी कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। इसी के साथ फैजाबाद जिले को अयोध्या किए जाने के प्रस्ताव को भी आधिकारिक रूप दे दिया गया है।
बता दें कि योगी सरकार ने इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब मंडल का नाम भी बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। वहीं, 6 नवंबर को छोटी दीपावली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या करने की घोषणा की थी। मंगलवार को कैबिनेट की आधिकारिक मुहर के बाद इसकी अधिसूचना भी जारी कर गई है और अब केंद्र सरकार को भी इस बदलाव के बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया गया है।
योगी कैबिनेट की बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ फैजाबाद मंडल का नाम भी अयोध्या किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। एक नजर यूपी कैबिनेट में मंजूर हुए प्रस्तावों पर:
1. एसपी सरकार के दौरान वाराणसी के राजघाट पुल पर 15 अक्टूबर 2016 को हुई भगदड़ व हादसे की न्यायिक जांच रिपोर्ट पर भी कैबिनेट ने विचार किया। बनारस के राजघाट पुल पर हुए हादसे में 25 मौतें हुई थीं। इस संदर्भ में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को सदन में रखने को अनुमोदन दिया गया।
2. वित्तविहीन शिक्षकों को सीएम अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 19275 स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक पढ़ाते हैं। इसमें 18 मंडलों से एक-एक लोगों को 25-25 हजार पुरस्कार 25 दिसम्बर को अटल जयंती पर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से 15 वर्ष की नियमित सेवा शिक्षक के लिए और 20 वर्ष की नियमित सेवा प्रधानाचार्य के लिए अनिवार्य हक बताया गया है।
3. मक्का की 1700 रुपये एमएसपी तय की गई है। 20 रुपये प्रति क्विंटल अलग से ढुलाई दिया जाएगा। 20 जिलों में खरीद होगी। इस बार 214.9 करोड़ का बजट है। 1 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है।
4. चिकित्सा विश्विद्यालय की सेवा नियमावली में पांचवा संशोधन किया गया है। अब लेक्चरर की जगह असिस्टेंट प्रफेसर का पद होगा।
5. लखनऊ मेट्रो रेल को 48.03 वर्ग मीटर जमीन राजकीय पॉलिटेक्निक फैजाबाद रोड पर दी गई है। यह जमीन सब स्टेशन बनाने के लिए है।
6. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 130 भवन और अधिग्रहीत किए जाएंगे। 166 पहले अधिग्रहण किया जा चुका है। इसके लिए 413 करोड़ का बजट है जिसमें 190 करोड़ जारी किया जा चुका है।
7. नए मेडिकल कॉलेज सोसाइटी मोड में चलेंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में यह मॉडल लागू होगा। विभागीय मंत्री इसकी संचालन कमेटी के अध्यक्ष होंगे।
-एजेंसियां

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