मेडिकल Devices के दाम काफी कम करने जा रही है मोदी सरकार

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली मेडिकल Devices के दामों में कमी की सौगात आम जनता को दे सकती है। सरकार इन डिवाइसेज के ट्रेड मार्जिन को 30 पर्सेंट तक सीमित करने की तैयारी कर रही है। इससे डिस्ट्रिब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और अस्पतालों की ओर से मरीजों से अधिक वसूली किए जाने पर लगाम लग सकती है। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने यह सुझाव दिया है ताकि मेडिकल Devices और सर्विसेज को अफोर्डेबल किया जा सकेगा। आयोग ने सुझाव दिया है कि इन Devices के ट्रेड मार्जिन को तार्किक स्तर पर लाने को लेकर विचार करना चाहिए। इसी के तहत पहले पॉइंट ऑफ सेल पर इन डिवाइसेज को 30 फीसदी मार्जिन तक लाने का सुझाव है।
हाल ही में पीएमओ के साथ हुई मीटिंग में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। नीति आयोग ने इस मसले को लेकर मेडिकल Devices मैन्युफैक्चरर्स और पब्लिक हेल्थ ग्रुप्स के अलावा सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। नीति आयोग ने अफोर्डेबल मेडिसिन्स और हेल्थ प्रॉडक्ट्स की स्टैंडिंग कमेटी से कहा है कि उसे एक ऐसी मेडिकल Devices की लिस्ट तैयार करनी चाहिए, जो जिससे मार्जिन को सीमित किया जा सके और अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके।
फिलहाल भारत की ओर से 75 फीसदी मेडिकल Devices का आयात होता है। यही नहीं इस आयात में से 80 फीसदी डिवाइसेज वे होती हैं, जिनका जटिल इलाज के लिए इस्तेमाल होता है और इनकी कीमत खासी अधिक है। फिलहाल देश में मेडिकल Devices की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कार्डिएक स्टेंट, ड्रग इलुटिंग स्टेंट, कॉन्डम्स और इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेज की कीमतें ही पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में हैं। सरकार ने इन्हें जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल कर रखा है।
इनके अलावा हाल ही में घुटनों के इलाज के लिए जरूरी Devices को भी प्राइस कंट्रोल की पॉलिसी के तहत लाया गया है। इनके अलावा बाकी डिवाइसेज पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। पीएमओ के साथ हुई मीटिंग में साझा किए गए ऐक्शन प्लान के मुताबिक, ‘यह सुझाव दिया कि दवाइयों, इलाज और जरूरी Devices को कीमत नियंत्रण की नीति के तहत लाया जाना चाहिए। इससे सभी मेडिकल डिवाइसेज की कीमतें और अन्य हेल्थ प्रॉडक्ट्स के प्राइस नियंत्रण में रह सकेंगे।’
-एजेंसी

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