आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का विचार कर रही है मोदी सरकार

नई दिल्ली। मोदी सरकार सभी जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का विचार कर रही है।
मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार के भीतर सभी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर तबकों को आरक्षण के लिए विचार कर रही है। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर पिछले कुछ दिनों से समय से राजनीतिक सरगर्मी देखी जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस सहित कई विपक्षी नेता भी आरक्षण को कई प्रकार के बयान दिए। हालांकि मोदी सरकार कई मौकों पर आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर अपनी सहमति जता चुकी है।
आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में आरक्षण को लेकर अलग अलग समुदायों की तरफ से मांग उठती रही है। हमेशा सरकारें या राजनीतिक दल इन मांगों को पूरा करने का वादा कर करती है लेकिन पूरी नहीं करती। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुका है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोई भी राज्य 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकता। आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के तहत देश में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है।
-एजेंसी

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