नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्‍य होगा मेघालय

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार जुलाई के अंत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे चुकी है। शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर इस नई शिक्षा नीति का पूरा पीडीएफ भी अपलोड है। अब बारी है केंद्र के साथ-साथ राज्यों द्वारा इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की।
ऐसा करने वाला मेघालय पहला राज्य बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने इस संबंध में घोषणा की है।
सीएम संगमा ने कहा है कि ‘राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित की जाएगी। इसके गठन के साथ ही मेघालय नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।’
संगमा ने ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया है कि ‘केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए बधाई। मेघालय इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। इसके लिए हमारे राज्य में एक टास्क फोर्स गठित की जाएगी।’
मेघालय के शिक्षा मंत्री लाहमेन रिंबुई ने कहा कि ‘एनईपी मेघालय समेत पूरे देश की शिक्षा व्यावस्था को बेहतर करने वाली सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है। शिक्षा विभाग के प्रभारी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन कर रही है। समिति कुछ महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें आर्थिक पक्ष भी होगा।’
रिंबुई ने कहा कि ‘इस शिक्षा नीति के अनुसार केंद्र ने शिक्षा के क्षेत्र को अपनी जीडीपी का दो फीसदी अधिक हिस्सा दिया है। उम्मीद है कि केंद्र की मदद से हम राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर सकेंगे।’
-एजेंसियां

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