NRC के फाइनल ड्राफ्ट पर ममता भड़कीं: कहा, बंग्लाभाषी लोगों को निशाना बनाया

कोलकाता। असम में सोमवार को जारी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन NRC के फाइनल ड्राफ्ट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिस्ट में से 40 लाख लोगों के नाम नहीं होने पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के निष्पक्षता से NRC लिस्ट तैयार करने के दावे पर सवाल उठाए और कहा कि कुछ समुदाय और भाषा विशेष के लोगों को जबरन निशाना बनाया जा रहा है।
ममता ने कहा, ‘ आधार कार्ड है, पासपोर्ट भी है लेकिन लिस्ट में लोगों का नाम नहीं है। लोगों के नाम लिस्ट में से इरादतन हटाए गए। सरनेम देखकर लोगों का नाम NRC की लिस्ट से हटाया गया। क्या सरकार जबरन लोगों को देश से निकालना चाह रही है?’ सोमवार को लिस्ट पर टीएमसी सांसदों ने संसद में जमकर हंगामा किया।
असम में रह रहे बंगालियों को निशाना बनाया जा रहा
टीएमसी सुप्रीमो ने बेहद तल्ख अंदाज में केंद्र सरकार पर बंगालियों से भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘असम में रहने वाले बंग्लाभाषी लोगों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। बंग्ला बोलने वाले असम में रहने वाले लोग रोहिंग्या नहीं है, इसी देश के हैं। वो लोग भी भारतीय हैं लेकिन केंद्र सरकार उन्हें निशाना बना रही है।’
ममता ने गृहमंत्री से अपील करते हुए कहा, ‘ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को राजनीति से बाज आना चाहिए। केंद्र सरकार की नीति है कि फूट डालो और राज करो। उनकी राजनीति ही लिंचिंग की, लोगों को बांटने की है। मैं गृहमंत्री से कहना चाहूंगी कि निष्पक्षता के अपने दावे पर कायम रहें और 40 लाख लोगों के भविष्य के बारे में सोचें।’
पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा, ‘केंद्र सरकार सुनियोजित तरीके से लोगों को अलग-थलग कर रही है। जिन 40 लाख लोगों के नाम NRC लिस्ट में नहीं हैं वो कहां जाएंगे? सरकार अपने ही देश में लोगों को शरणार्थी बनाने के लिए काम कर रही है। हमारी चिंता है कि सरकार उनके साथ राज्य सरकार को संपर्क करने का भी मौका नहीं देगी। भारतीय नागरिक अपने देश में कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर यकीन नहीं करती है।’
-एजेंसी

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