केजरीवाल सरकार ने विधायकों को दिया अधिकार, अपने क्षेत्र में सरकारी कोष से करा सकेंगे सांस्‍कृतिक कार्यक्रम

नई दिल्‍ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधायकों को अपने क्षेत्रों में सरकारी कोष से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने के अधिकार दिए हैं। सरकार के इस कदम का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को कलाकारों की प्रतिभाओं से रूबरू कराना है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। आमतौर पर इस प्रकार के कार्यक्रम लुटियन दिल्ली जैसे मंडी हाउस इलाके में आयोजित होते हैं। यहां अनेक सभागार हैं।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में हाल में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस फैसले के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने के इच्छुक विधायक को संबंधित अकादमी के सचिव को एक प्रस्ताव पेश करना होगा। फिर वह कार्यक्रम का बजट बनाकर विधायक को धन सौंपेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सालाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 25 लाख रुपये अलग रखे गए हैं। खर्च का अनुमान लगाए जाने के बाद विधायक को कला, संस्कृति तथा भाषा विभाग (एसीएल) के मंत्री के पास अर्जी भेजनी होगी।
फिलहाल सिसोदिया के पास यह मंत्रालय है। एक अन्य अधिकारी ने बताया,‘ उदाहरण के तौर पर अगर किसी विधायक को किसी खास क्षेत्र में सिख समुदाय के लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित कराना है तो उसे पंजाबी अकादमी से संपर्क करना होगा।’ उन्होंने कहा, ‘एक बार प्रस्ताव एसीएल मंत्री के पास पहुंच जाए फिर विभाग उस विधानसभा क्षेत्र के लिए धन की उपलब्धता का पता लगाकर कार्यक्रम के लिए धन जारी कर देगा।’
-एजेंसियां

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