जितेंद्र प्रजापति बने उद्योग व्यापार प्रति. मंडल के मथुरा नगर अध्यक्ष

मथुरा। आज समारोह आयोजि‍त कर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की मथुरा नगर कमेटी की घोषणा हुई ज‍िसमें
जितेंद प्रजापती को महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई।

उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी व व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारी की सेवा, व्यापारी का चंहुओर सम्मान और व्यापारी की हर प्रकार की सुरक्षा अब व्यापार मंडल करेगा।

अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि गलत कानूनों की आड़ में व्यापारी उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो व्यापार मंडल प्रदेश सरकार को आंदोलन को मजबूर होगा। उन्होंने पदाधिकारियों का आव्‍हान करते हुए कहा कि संगठन का अगला चरण संगठन का विस्तार और उसका सुचारू संचालन संबंधी रहेगा। प्रत्येक नगर पालिका स्तर तक व्यापार मंडल की कमेटी का गठन और वहां स्थानीय स्तर पर जिला सम्मेलन सम्पन्न हो जाए।

प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी के अनेक रिटर्न फाइलिंग में व्यापारी सरकारी गुलाम बनकर रह गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि जीएसटी रिटर्न में जो अनेक प्रकार के फाइलिंग करनी पड़ती है उससे मुक्ति दिलाकर व्यापारी को एक ही फाइलिंग करने दिया जाए ताकि व्यापारी व्यापार भी चला सके और सरकार को टैक्स भी दे सके।

जीएसटी में करों की दरों में भारी विसंगतियां हैं। 8 तरह के कर स्लैब बनाए गए हैं, जीएसटी में सिर्फ एक ही कर स्लैब होना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो तो ज्यादा से ज्यादा दो या तीन स्‍लैब से अधिक की दर नहीं होनी चाहिए।

फूड एक्ट की विसंगतियों की चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज सहारनपुर जनपद में ही रजिस्ट्रेशन के लिए 10 से अधिक अथॉरिटी है। बड़े व्यापारियों के लिए एक काउंटर और छोटे व्यापारियों के लिए 10 अथॉरिटी का होना, यह व्यापारी उत्पीड़न का सबसे बड़ा नमूना है।

उन्होंने कहा कि पैकिंग और उसकी प्रिंटिंग में कुछ कमी होने के आधार पर व्यापारी पर जुर्माना लगाने की परंपरा शुरू हो रही है जबकि उसमें व्यापारी का कोई दोष नहीं। इसमें व्यापारी के खिलाफ जुर्माना लगाने के बजाय कंपनी पर जुर्माना लगाया जाये। सील पैक आइटम का सैंपल फेल होने पर व्यापारी के खिलाफ मुकद्दमा चलाया जाना एक बड़ा भारी अन्याय है, इसे समाप्त कर पैकिंग करने वाली कंपनियों के अधिकारियों को ही सजा दी जानी चाहिए क्योंकि पैकिंग के माल में ना तो व्यापारी की कोई गलती है ना उसे कोई जानकारी है।

बिजली विभाग के उत्पीड़न की चर्चा करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन में व्यापारी प्रतिष्ठान बंद होने बावजूद विभाग बिजली के बिल और उन पर ब्याज लगातार बढ़ रहा है। विभाग व्यापारियों से बिल और ब्याज दोनों लेकर भी उनका उत्पीड़न कर रहा है। लॉकडॉउन पीरियड की बिजली के बिल सरकार द्वारा माफ नहीं किए गए बकाया बिलों पर भारी ब्याज लगाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति में सरकार को कमर्शियल व औद्योगिक बिजली के बिल पर एकमुश्त समाधान योजना लाकर ब्याज की माफी व बकाया बिल को 12 किस्तों में जमा करने की सुविधा देनी चाहिए, जिससे उद्योग व व्यापार को कुछ राहत मिल सके ऐसा करने से सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

जितेंद प्रजापति‍ ने कहा क‍ि सरकार बहुत सारे विभागों में एकमुश्त समाधान योजना लाकर सभी को राहत प्रदान करती है, ऐसे में हाउस टैक्स के मुद्दे पर भी एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाए ताकि जिन पर हाउसटैक्स के बिल बकाया है, वह उसको आसानी से जमा कर सके। इससे सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी और व्यापारी भी राहत की सांस लेगा।

प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों की चर्चा करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि आज प्रदेश में लूट हत्या डकैती जिस गति से बढ़ रहे हैं, व्यापारी उसका निशाना बन रहा है। सरकार को प्राथमिकता के तौर पर जो व्यापारी को उसके जीएसटी रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर जारी करना चाहिए। वर्तमान समय में शस्त्र लाइसेंस सिर्फ राजनीतिक आधार पर बनाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। मुख्यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने व्यापारियों को प्राथमिकता से लाइसेंस दिए जाने के आदेश काफी समय पहले ही जारी कर दिए थे।

लोकेश अग्रवाल ने कहा कि बैंकों की वसूली और ब्याज को 1 साल के लिए स्थगित किया जाए। लॉकडाउन के कारण साढ़े तीन करोड़ खाते NPA होने के कगार पर हैं। यदि सरकार द्वारा समय नहीं बढ़ाया गया तो बैंक के अधिकारी व्यापारी की संपत्ति को नीलाम करेंगे जिससे व्यापार नष्ट हो जाएगा। प्रतिदिन समाचार पत्रों में बैंकों के नीलामी वह संपत्ति के कब्जा की भारी मात्रा में विज्ञापन छप रहे हैं जिसका नुकसान व्यापारी के साथ बैंक और सरकार दोनों भुगतना पड़ेगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में व्यापारी इस समय निशाने पर हैं जिसे लूट डकैती हत्या जैसे मामलों में वयापारी को निशाना बनाया जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश भर के आंकड़े इकट्ठा कर लखनऊ में डीजीपी से जल्दी ही समय लेकर उनसे मुलाकात कर इसके खिलाफ ज्ञापन दिया जाएगा।

बैठक में वृंदावन अध्यक्ष आलोक बंसल व महामंत्री शुक्ला द्वारा महानगर मथुरा में पदाधिकारि‍यों की घोषणा की गई। इनमें महानगर महामंत्री सुरेंद्र सैनी, महामंत्री जगत बहादुर अग्रवाल, सह महामंत्री राजेश अंदानी, कोषाध्यक्ष लोकेश गर्ग, उपाध्यक्ष चंदन आहूजा, प्रदीप अरोरा, लक्ष्‍मीकांत गॉर्ड, बलराम शर्मा, प्रदीप सांवरिया, संगठन मंत्री राम शर्मा, दिनेश पराशर, महानगर मंत्री राधा वल्लभ पचौरी, गौरव शर्मा, संदीप शर्मा, सुनील चौधरी, गौरव जादौन, कृष्णा ठाकुर, ठाकुर भगवान सिंह, योगेश कौशिक, कृष्णा नगर अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, राधा नगर अध्यक्ष भगवान सिंह जादौन, कानूनी सलाहकार एडवोकेट राधाबल्लभ शर्मा, अशोक रजावत बनाये गए।
– Legend News

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