अंतरिम बजट: टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ाकर दोगुनी की, डिफेंस के लिए पहली बार 3 लाख करोड़

नई दिल्‍ली। अंतरिम बजट में पीयूष गोयल ने टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर दी। अब 2.5 लाख रुपये की जगह 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। गोयल ने कहा कि इस टैक्स छूट का लाभ 3 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को मिलेगा।
इसके साथ ही, पिछले बजट में लाए गए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई। इतना ही नहीं, बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट डिपॉजिट पर 10 हजार की जगह अब 40 हजार रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री हो गया है। रेंटल इनकम पर TDS की सीमा को 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.40 लाख रुपये किया गया है।
पीयूष गोयल ने बजट पेश करते हुए कहा, ‘मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ घटाना हमेशा से हमारी प्राथमिकता रहा है।’ गोयल ने कहा कि पिछले साल सभी I-T रिटर्न में से 99.54 फीसदी को तत्काल बिना किसी स्क्रूटनी के स्वीकार कर लिया गया। FM ने कहा कि टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। दाखिल किए जाने वाले रिटर्न की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में टैक्सपेयर्स के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे।
गोयल ने कहा है कि इन प्रस्तावित टैक्स रिफॉर्म्स के बाद सालाना 5 लाख रुपये तक की आमदनी वाले इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स को फुल टैक्स रीबेट मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति प्रोविडेंट फंड्स और निर्धारित इक्विटीज में निवेश करता है तो उसे 6.5 लाख रुपये तक की ग्रास इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
पहली बार रक्षा बजट हुआ 3 लाख करोड़
अंतरिम बजट 2019 में रक्षा बजट के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है। आपको बताते हैं कि अंतरिम बजट 2019 में डिफेंस बजट के लिए क्या-कुछ ऐलान किए गए हैं। बता दें कि सरकार ने किसानों , गायों, रेल और टैक्स से जुड़ी बड़ी घोषणाएं भी की हैं।
उन्होंने 2019-20 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, ‘हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं, जिन पर हमें गर्व है। हमारे सैनिक हमारा सम्मान हैं। हमने हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त फंड मुहैया
गोयल ने कहा कि सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन अवधारणा लागू की है और अब तक 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण कर चुकी है। उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस सरकार ने ओआरओपी के वादे को तीन बार बजट में रखा, लेकिन हमने इसे लागू किया है।’
-एजेंसियां

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