भारत सरकार की Twitter को चेतावनी, बड़े अधिकारियों को हो सकती है 7 साल की सजा

नई दिल्‍ली। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter भारत सरकार के निशाने पर है। हाल ही में सरकार ने Twitter को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने अपने प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक और लोगों को भड़काने वाले कन्टेंट को रिमूव नहीं किया तो उसके बड़े अधिकारियों को सात साल जेल की सजा हो सकती है और इसके साथ ही उन्हें भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
सूत्रों ने बताया कि अगर Twitter ने अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे कन्टेंट को हटाने में देरी की तो इसे भारत के आईटी लॉ का उल्लंघन माना जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘हम ट्विटर से इन नियमों का पालन करने की उम्मीद करते हैं और ट्विटर इस प्रकार के कुछ मामलों में हमारी बातों को मानने को भी तैयार है। हालांकि ज्यादातर मामलों में उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है।’
सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार के उच्च विभागों की तरफ से Twitter को चेतावनी जारी की गई है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भारत में होने वाले आम चुनावों से पहले ट्विटर द्वारा जानबूझकर ब्लॉक किए जा रहे चुनिंदा अकाउंट्स को लेकर उसकी कड़ी आलोचना की है।
दूसरी तरफ जब कमेटी ने Twitter के संस्थापक जैक डॉर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया था तब भी वह इसके लिए उपलब्ध नहीं हुए। इस कारण से भी ट्विटर की कड़ी निंदा की जा रही है। भारत सरकार का कहना है कि ट्विटर को कानून का पालन करने के आदेश जारी कर दिए है। अगर Twitter इसे मानने से इंकार करता है तो उसके खिलाफ कड़ा ऐक्शन लिया जाएगा।
-एजेंसियां

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