Lokpal की नियुक्ति के केस में SC ने केंद्र सरकार को दी मोहलत

नई दिल्‍ली। Lokpal की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आज पूछा कि लोकपाल की नियुक्ति कब होगी क्‍योंकि कोर्ट किसी भी आदेश से पहले सरकार का पक्ष सुनना चाहता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से दस दिनों के भीतर लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की समय सीमा बताने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई आदेश जारी करने से पहले वो केंद्र का पक्ष सुनना चाहता है। एटार्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि लोकपाल कमेटी की मीटिंग जल्द होने वाली है और इसकी प्रक्रिया जारी है।

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश शांति भूषण ने कोर्ट से कहा कि जनवरी 2013 में Lokpal बिल पास हुआ था। साढ़े चार साल बीत चुके हैं। अब वक्त आ गया है जब कोर्ट को अपने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार का इस्तेमाल कर लोकपाल की नियुक्ति करनी चाहिए। मामले में 17 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि इससे पहले मुकुल रोहतगी को नामचीन हस्ती के तौर पर चयन पैनल में शामिल किया गया है। AG के के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया था कि 11 मई को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है।

Lokpal की नियुक्ति का मामले में अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही लोकपाल की नियुक्ति जल्द करेगी। कोर्ट ने फिलहाल लोकपाल की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी करने से इंकार किया था। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किए जाएंगे।

केंद्र की ओर से AG के के वेणुगोपाल ने कहा था कि नामचीन हस्ती की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है। वहीं कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार जानबूझकर Lokpal की नियुक्ति को लटका रही है।
-एजेंसी

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