समीक्षा के बाद नए सिरे से तय की जा सकती हैं GST की दरें

नई दिल्‍ली। GST की लॉन्चिंग के दो साल बाद केंद्र सरकार ने इसकी सबसे बड़ी समीक्षा शुरू कर दी है। इसके तहत GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) की स्लैब और दरें एक बार फिर से तय की जा सकती हैं।
लीकेज को रोकने और कलेक्शन में इजाफे की कोशिशों के तहत सरकार ने अब रिव्यू शुरू किया है।
गौरतलब है कि एक देश-एक टैक्स व्यवस्था की समीक्षा का काम केंद्र और राज्य सरकारों के 12 अधिकारियों की एक कमेटी को सौंपा गया है। शुक्रवार को पीएमओ की ओर से राज्य के सचिवों पर GST को लेकर बातचीत प्रस्तावित है। उससे ठीक पहले इस पैनल के गठन का फैसला लिया गया है। मीटिंग में राज्यों से GST के कलेक्शन को बढ़ाने को कहा जा सकता है।
माना जा रहा है कि पैनल इस बात पर विचार करेगा कि आखिर किस तरह से GST के मिसयूज को रोका जा सके। इसके अलावा ऐसे नियम बनें कि लोग स्वेच्छा से ही GST के दायरे में जुड़ना चाहें। रेस्तरां जैसे सेक्टर्स के GST से बचने और अन्य लीकेज को रोकने पर भी पैनल विचार करेगा। GST रिव्यू कमेटी की ओर से राज्यों सरकारों से कुछ प्रोडक्ट्स को GST स्लैब में लाने पर विचार करने को कहा जा सकता है।
5 पर्सेंट से भी कम रही है जीएसटी की ग्रोथ
जीएसटी कलेक्शन में बीते कुछ महीनों में कमजोरी देखने को मिली है। इस फाइनैंशल इयर की पहली छमाही में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ 5 फीसदी से कम रही है, जबकि लक्ष्य 13 फीसदी से ज्यादा इजाफे का था। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि स्लोडाउन के चलते भी जीएसटी में कमी देखने को मिली है। खासतौर पर ऑटो सेल्स में कमी और बाढ़ के चलते भी यह स्थिति पैदा हुई है।
राज्य बोले, जीएसटी के डिजाइन में ही है कमी
इसके अलावा अधिकारियों को राज्यों में जीएसटी के सही ढंग से लागू होने की भी चिंता है। बता दें कि सालाना 14 पर्सेंट से कम इजाफे की स्थिति में केंद्र सरकार ने राज्यों को भरपाई की बात कही है।
उल्‍लेखनीय है कि बीते कुछ सप्ताह में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने जीएसटी में कलेक्शन के लिए केंद्र पर ही हमला बोला है। विपक्षी सरकारों का कहना है कि कलेक्शन में कमी की वजह इसकी डिजाइनिंग में कमी है। इसके अलावा कई राज्यों ने टैक्स में कटौती को भी कलेक्शन में कमी की वजह बताया है।
-एजेंसियां

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