सरकार ने कोरोना से राहत के लिए 1.7 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया, हर वर्ग का रखा ध्‍यान

नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस से पस्त इकॉनमी को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि गरीबों के लिए खाने का प्रबंध किया जाएगा। इसके साथ ही डीबीटी के जरिए उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर भी किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने जो बड़ा ऐलान किया है, उसमें 3 महीनों तक एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर दोनों के हिस्से का योगदान सरकार करेगी। उन सभी ऑफिसेस के लिए है जिनमें 100 से ज्यादा एम्प्लॉयी हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि जो लोग कोरोना की लड़ाई में साथ दे रहे हैं उनके लिए 50 लाख का इंश्योरेंस कवर सरकार देगी। इनमें आशा वर्कर्स और डॉक्टर आशा वर्कर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टॉफ शामिल हैं। इससे 20 लाख मेडिकल कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत अगले तीन महीने तक पांच किलो चावल/गेहूं मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अलावा एक किलो दाल हर परिवार को मुफ्त में मिलेगा।
योजना के तहत आठ कैटिगरीज में किसान, मनरेगा, गरीब विधवा-पेंशनर्स-दिव्यांग, जनधन योजना-उज्ज्वला स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप (वुमन), ऑर्गनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स (EPFO), कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिलेगा डीबीटी का लाभ मिलेगा।
बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा को एकमुश्त 1000 रुपये दो किस्तों मे दी जाएगी। यह अगले तीन महीने में दिया जाएगा। यह राशि अलग से मिलेगी।
8.7 करोड़ किसानों के अकाउंट में अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी ताकि उनको तुरंत फायदा मिलना शुरू हो जाए।
देश में मनरेगा योजना का लाभ 5 करोड़ परिवारों को मिलता है। मनरेगा दिहाड़ी अब 182 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है।
जनधन योजना वली करीब साढ़े 20 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले 3 महीने तक डीबीटी के जरिए हर महीने 500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।
कोरोना वायरस की चिंता से मुक्त करने के लिए सरकार के बड़े ऐलान। अन्न-धन और गैस की चिंता खत्म होगी। करीब 8.3 बीपीएल करोड़ परिवारों को उज्जवला स्कीम के तहत 3 महीनों तक फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे।
सरकार एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर दोनों के द्वारा किया जाने वाला ईपीएफ योगदान अगले तीन महीनों के लिए ऐसा करेगी सरकार। ये उन सभी ऑफिसेस के लिए है जिनमें 100 से ज्यादा एम्प्लॉयी हैं। उनमें से 90% जो 15000 रुपये से कम सैलरी लेते हैं, उनको फायदा मिलेगा। इससे 80 लाख मजदूरों को और 4 लाख संगठित इकाइयों को फायदा मिलेगा।
वित्त मंत्री के इस बड़े ऐलान के बाद शेयर बाजार में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। पैकेज के ऐलान की आस में बाजार ज्यादा ऊपर था। फिलहाल सेंसेक्स दिन के हाई से काफी नीचे है।
देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 600 पार कर गई है। 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। आज दोपहर एक बजे वित्त मंत्री मीडिया को संबोधित करने वाली हैं। मंगलवार को उन्होंने उद्योग जगत और आम आदमी को कई राहत देते हुए ऐलान किया था कि बहुत जल्द राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। राहत पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
कई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए देश के करीब 8-10 करोड़ परिवार को 5000-6000 रुपये देने के बारे में विचार कर रही है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि निर्मला सीतारमण आज 1.5 लाख करोड़ रुपये के कोरोना वायरस स्पेशल फंड की घोषणा कर सकती हैं। इस फंड के अलावा वर्तमान में जिन लोगों पर कर्ज है, उनको भी राहत दी जा सकती है। वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक को इस बाबत चिट्ठी लिखी है कि क्या EMI और लोन री-पेमेंट में फिलहाल कुछ महीने के लिए राहत दी जा सकती है। मंगलवार को हुई बैठक में सरकार ने हेल्थकेयर और इंफ्रा सेक्टर के लिए 15000 करोड़ रुपये की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा था कि आर्थिक पैकेज से कोरोना के संकट से पार पाने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर ‘लॉकडाउन’ के कारण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव तथा नौकरियां जाने को लेकर प्रोत्साहन पैकेज की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक आर्थिक टास्क फोर्स का गठन किया था।
-एजेंसियां

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