तीसरी तिमाही में 4.5% से 4.7% हुई जीडीपी की विकास दर

नई दिल्‍ली। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ महीनों में किए उपायों का असर सामने आ रहा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में जीडीपी विकास दर मामूली बढ़कर 4.7% रही है।
इससे पहले, दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर महज 4.5% रही थी, जो साढ़े छह सालों का निचला स्तर था। वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 5.6% रही थी। कई वित्तीय एजेंसियों ने तीसरी तिमाही में विकास दर घटकर 4% रहने का अनुमान जताया था।
चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 5.1% की रफ्तार से आगे बढ़ी है, जबकि इसके पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के लिए यह आंकड़ा 6.3% था।
विकास दर में बढ़ोत्तरी से यह संकेत मिलता है कि देश में जो सुस्ती थी वह खत्म हो चली है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण वैश्विक विकास दर में कमी का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। वायरस फैलने का आशंका से शुक्रवार को शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में अब तक की दूसरी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है।
दूसरी तिमाही में ग्रोथ रेट 4.5%
मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट गिरकर 4.5 प्रतिशत पर आ गई थी। पिछली 26 तिमाहियों यानी साढ़े 6 साल में यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे धीमी विकास दर थी। एक साल पहले यह 7 प्रतिशत थी जबकि इसकी पिछली तिमाही में यह 5 प्रतिशत थी।
कोर इंडस्ट्री की भी रफ्तार बढ़ी
कोयला, रिफाइनरी उत्पादों तथा इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में वृद्धि से देश की आठ बुनियादी उद्योगों की विकास दर जनवरी में 2.2% रही। जनवरी 2019 में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स 1.5% की रफ्तार से आगे बढ़ी थी।
केंद्र ने किए कई उपाय
अर्थव्यवस्था को सुस्ती से उबारने के लिए मोदी सरकार ने पिछले कुछ महीनों में कई उपाय किए हैं। निवेश को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के अलावा, सरकारी खर्च में भी बढ़ोत्तरी की गई।
नोमूरा का अनुमान
तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) को लेकर जापान की वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी नोमुरा का मानना था कि विकास की रफ्तार और धीमी होगी और यह घटकर 4.3 फीसदी पर पहुंच सकती है। नोमुरा का मानना था कि वर्ष 2020 की पहली तिमाही (वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही) में जीडीपी ग्रोथ रेट में मामूली सुधार होगा और यह 4.7 प्रतिशत रह सकता है।
लोन डिमांड में तेजी नहीं, लेकिन महंगाई आसमान पर
सुस्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक साल में रिजर्व बैंक ने रीपो रेट में 1.35 फीसदी की कटौती की। इसके बावजूद लोन की डिमांड में उतनी तेजी नहीं आई, लेकिन महंगाई दर 4 फीसदी के लक्ष्य से करीब दोगुनी पहुंच चुकी है। इंडस्ट्रिलय प्रोडक्शन में भी गिरावट है। इस स्थिति को लेकर सरकार का कहना है कि जीएसटी जैसे फैसलों का असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा।
वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार की आमदनी: 3.17 लाख करोड़ रुपये
वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार की अनुमानित आमदनी: 3.39 लाख करोड़ रुपये
वित्त वर्ष 2019-20 में नवंबर तक कुल राजस्व संग्रह: 2.14 लाख करोड़ रुपये
-एजेंसियां

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