सुप्रीम कोर्ट में जमा की पर्यावरण रिपोर्ट, जल्द शुरू होगा आगरा Civil Enclave

आगरा। आगरा में Civil Enclave ,धनौली, बल्हेरा गांवों में शिफ्ट करने का लटका चला आ रहा प्रकरण अब लगभग साफ हो गया है और अगर शासन की सद्भावना इस प्रोजेक्ट के साथ हैं तो इसको तत्काल शुरू कराया जा सकता है। Civil Enclave प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा पेचीदगी की स्थिति सीपी, सीबी की प्रोजेक्ट के सम्बंध में वांछित रिपोर्ट अब केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध करवाई जा चुकी है और इसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

सिविल सोसाइटी,आगरा ने इस रिपोर्ट को पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित न करने का मुद्दा अहमियत से उठाया था और सुप्रीम कोर्ट को इस रिपोर्ट को पेश न किये जाने पर गम्भीर चिंता जता पत्र भी लिखा था।

रिपोर्ट में एनवायरमेंट एसिसमेंट का अध्ययन किया गया है और आई आई टी कानपुर से इस पर विशेषज्ञ और अन्तरिम सूचनाओं को आधार बनाकर जानकारी ली गयी है।

इस तकनीकी रिपोर्ट में कोई ऐसी अपात्ति या मुददा नहीं है जो सिविल एन्क्लेव का काम शुरू करवाने में बाधक हो, व्यवधान डालता हो । रिपोर्ट में निर्देशित किया गया है कि सिविल एन्क्लेव बनाते समय कवर्ड एरिया सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था करनी होगी और धूल को नियंत्र‍ित करने के उपाय करने होंगे। निर्माण सामग्री में दो प्रतिशत नमी भी सुनिश्चित करनी होगी।

आज आगरा के होटल द केएस रॉयल में प्रेस कॉफ्रेंस कर सिविल सोसाइटी के जनरल सेक्रेट्री अनिल शर्मा ने बताया कि इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट सम्भ्भवतः 15 जुलाई को संज्ञान में लेकर विचार करेगा और अगर सरकारी अधिवक्ताओं ने को ई आपत्ति नहीं व्यक्त की तो इसे सहजता से स्वीकृति मिल जायेगी।

सिविल सोसाइटी का मानना है कि यह रिपोर्ट मोदी सरकार-1 के दौरान ही तैयार हो गयी थी और इसे महीनों दबाए रखकर आगरा में सिविल एन्क्लेव बनाने का कार्य व्यवधानित रखा गया। सिविल सोसाइटी द्वारा एक अन्य मुददा शि‍फ्टिंग प्रोजेक्ट को नये सिविल एन्क्लेव के निर्माण के रूप में दर्शाने का भी है।

इस मुद्दे पर सोसाइटी की ओर से कड़ा एतराज जताया जा चुका है और कहा है कि ताज ट्रिपेजि‍यम जोन के अन्तर्गत जो सुविधाएं व राहतें शि‍फ्टिंग के प्रोजेक्टों को दी जाती रहीं हैं, वे सिविल एन्क्लेव को भी घोषित की जायें।

इसी के साथ सोसाइटी ने उ0प्र0 सरकार से अपेक्षा की है कि बल्हेरा,अभरपुरा, धनौली के किसानों की प्रोजेक्ट के लिए जो अवशेष चिन्हित भूमि हैं उसे भी उपयुक्त मुआवजे के साथ अधिगृहीत किया जाये और सद्भावना प्रदर्शित करने के लिए सिवि‍ल एन्क्लेव आगरा को भी अवशेष आवश्यक धन राज्य सरकार अपने बजट में उपलब्ध करवाये।
प्रेस वार्ता में अनिल शर्मा के साथ शिरोमणि सिंह, राजीव सक्सेना, निहाल सिंह भोले, दयाल कालरा मौजूद रहे।

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