UP के DGP ने कहा, प्रदेश में कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं होने देंगे

संडीला (हरदोई)। UP (उत्तर प्रदेश) के DGP ओपी सिंह ने कहा है कि अयोध्या से सम्बंधित कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस प्रदेश में कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं होने देगी। माहौल खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। DGP ने कहा कि सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठकें हो रही हैं और असामाजिक तत्वों पर निगाह रखी जा रही है। कई हजार वांछित अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। गैंगेस्टर एक्ट के जरिए बदमाशों की 197 करोड़ मूल्य की प्रापर्टी सीज की गई है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
सभी थानों पर अनुदान रजिस्टर रखे जाने के निर्देश
एससीएसटी एक्ट के पीड़ितों को विभिन्न चरणों में दिए जाने वाले अनुदान का रजिस्टर अभी तक केवल सीओ व जिले स्तर पर ही मेनटेन किया जाता था, लेकिन DGP ने अब प्रदेश के सभी थानों पर ऐसा रजिस्टर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इस रजिस्टर से यह भी पता चल सकेगा कि पीड़ितों को अनुदान देने में समाज कल्याण विभाग की क्या भूमिका रही।
सीज वाहनों को जिले पर रखने की व्यवस्था होगी
डीजीपी ने बताया कि उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेजकर प्रत्येक जिला स्तर पर दो से तीन एकड़ तक की भूमि आबंटित करने को कहा है ताकि सभी जिला मुख्यालयों पर सभी थानों के सीज किए गए वाहनों को एक साथ रखा जा सके। इससे थाना परिसर में साफ सफाई रहेगी और निस्तारण की व्यवस्था सुगम होगी और कम्प्यूटराइज्ड इंडेक्स बनाना आसान हो जाएगा। शासन से प्रस्ताव पास होते ही कार्यवाही शुरू की जाएगी।
आवासीय व्यवस्था के लिए 1920 करोड़ मिले
डीजीपी ने बताया कि थानों में पुलिस कर्मियों की आवास व्यवस्था व हॉस्टल बनाने के लिए सरकार ने 1920 करोड़ रूपए जारी किए हैं। इस धनराशि से प्रदेश के 322 थानों में बैरेक्स व हॉस्टल्स बनाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। सभी थानों में विवेचकों के लिए लैट्रीन बाथरूम अटैच कक्ष का भी निर्माण किया जाना है। इससे विवेचना कार्यों में सुगमता होगी। प्रदेश में 65 प्रतिशत पुलिस कर्मियों के पास रहने को आवास नहीं हैं जिनकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाएगी।
सबसे पहले बांदा में शुरू की बायोमीट्रिक
उन्होंने बताया कि 1568 थानों वाले प्रदेश में बायोमीट्रिक सिस्टम सबसे पहले बांदा में लगाया गया है। इससे मालखानों के सामान को कम्प्यूटराइज्ड किया जा सकेगा। इसके बाद प्रदेश के अन्य थानों में भी यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस बार अच्छी पुलिसिंग के लिए 6000 करोड़ रूपए की बजट में अतिरिक्त वृद्धि की है।
-एजेंसियां

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