दिल्‍ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी पर केजरीवाल सरकार को जमकर फटकारा

नई दिल्‍ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सारे ऑक्सीजन सप्लायर और रीफिलर्स के साथ आज शाम को 5 बजे मीटिंग करे और इसमें क्या तय हुआ, इसके बारे में अदालत को कल तक रिपोर्ट दे। सुनवाई कर रहे जज जस्टिस विपिन सांघी ने दिल्ली सरकार की शिथिलता पर फटकार लगाई और कहा कि ये हालत रही तो लोग घरों में ही मरने लगेंगे। हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस द्वारा ऑक्सीजन के चार टैंकर रोकना मानव जीवन को खतरे में डालने के समान है। केंद्र सरकार पहले ही आदेश जारी कर चुकी है कि ऑक्सीजन सप्लाई बाधित नहीं होगी, ऐसे में केंद्र सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे।
इस ऑनलाइन सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट के सामने उपस्थित हुए। जस्टिस विपिन सांघी ने उनसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने का निर्देश दिया और कहा, “हम यह सिचुएशन नहीं चाहते। आप पक्षधारकों, सप्लायरों के साथ आज ही मीटिंग करें। सारी सूचनाएं जमा करें जो आपको चाहिए। ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। आपको अपने संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करना है। समय बर्बाद न किया जाए।”
इससे पहले केन्द्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट में कहा कि अगर दिल्ली को 380 एमटी ऑक्सीजन भी मिलती है तो काम चल सकता है, जरूरी है सिस्टम का होना। दिल्ली सरकार को पर्याप्त ऑक्सिजन आवंटित की गई है, पर दूसरे राज्यों की तरह उसे प्लांट से यहां मंगवाने के लिए टैंक की व्यवस्था करने में नाकाम रही। वहीं, केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार ने 18 क्रायोजेनिक टैंकर के लिए प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया है, जिन्हें तीन फेज में बैंकॉक वगैरह से मंगाने की व्यवस्था हो रही है।
उधर, दिल्ली के दो निजी अस्पतालों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं। जयपुर गोल्डन और INOX ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने सप्लाई चेन में बाधा डाल दी है। जो पहले सीधे अस्पताल को ऑक्सिजन की सप्लाई करता था, उसने अब फोन उठाना बंद कर दिया है। दिल्ली सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही। जयपुर गोल्डन अस्पताल ने HC कहा कि दिल्ली सरकार की ब्यूरोक्रेसी हालात को कंट्रोल करने में पूरी तरह से फेल हो गई है। INOX ने हाई कोर्ट में कहा कि हम दिल्ली में 45 अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और दिल्ली सरकार हमसे कह रही है कि आपको सिर्फ 17 अस्पतालों को ही सप्लाई करना होगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली सरकार की ही नहीं, दोनों की है। दिल्ली सरकार द्वारा सिस्टम की कमी के आरोप पर हाई कोर्ट ने कहा कि हम आपके आवंटन के बारे में भी यह बात कह सकते हैं।
-एजेंसियां

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