कृषि कानूनों को लेकर गठित कमेटी के विरोध पर CJI ने कहा, लोगों की समझ अजीब है

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस शरद ए बोबड़े ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि कमेटियों के गठन को लेकर लोगों की समझ अजीब है.
जस्टिस बोबडे ने कहा, “एक विषय को लेकर किसी व्यक्ति की पहले की राय को आधार बनाकर किसी ख़ास मुद्दे की जाँच के लिए बनी कमेटी का हिस्सा बनने से उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. किसी ख़ास विषय पर किसी व्यक्ति का विचार उसके पक्षपाती होने का प्रमाण नहीं है.”
मुख्य न्यायधीश ने कहा, “क़ानून की समझ को लेकर यहाँ कन्फ़्यूजन है. कमेटी का हिस्सा बनने से पहले किसी व्यक्ति की अपनी एक राय हो सकती है लेकिन उसकी राय बदल भी सकती है… हम ये तर्क नहीं दे सकते कि कमेटी का हिस्सा ऐसा एक सदस्य नहीं हो सकता है.”
12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी के सदस्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हो रही है. सोशल मीडिया पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में जिन लोगों को रखा है उसे लेकर जमकर आलोचना हो रही है.
सोशल मीडिया पर कमेटी में शामिल सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा जा रहा है कि इन्होंने मोदी सरकार के नए कृषि क़ानूनों का खुलकर समर्थन किया था.
चार सदस्यों वाली इस कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने ख़ुद को अलग कर लिया था. इस कमिटी को अदालत ने सरकार और किसानों के बीच वार्ता की ज़िम्मेदारी दी है और दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है. हालाँकि जस्टिस बोबड़े ने सुनवाई की दौरान इस कमेटी का नाम लिए बिना ये बातें कही हैं.
विवादित कृषि क़ानूनों को लेकर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी ने राज्य सरकारों और स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स के साथ किसान यूनियनों और कॉपरेटिव से मिलने का फ़ैसला किया है. यह मुलाक़ात 21 जनवरी से शुरू होगी.
दूसरी तरफ़ गणतंत्र दिवस पर किसान यूनियनों की ट्रैक्टर परेड को लेकर सिंघु बॉर्डर पर किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है. इसी मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है. आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 10वें चरण की बात भी होनी है. यह वार्ता मंगलवार को ही होनी थी लेकिन कृषि मंत्रालय ने टाल दिया था.
-BBC

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