उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी टेंडर के लिए चीन के दरवाजे बंद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी टेंडर के लिए चीन के दरवाजे बंद कर दिए हैं।
सीमा विवाद के मद्देनजर सीएम की तरफ से राज्य के सभी विभागों को इस प्रतिबंध को लागू करने का आदेश जारी किया गया है।
लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी टेंडर के लिए चीन के दरवाजे बंद कर दिए हैं। सीएम की तरफ से राज्य के सभी विभागों को इस प्रतिबंध को लागू करने का आदेश जारी किया गया है।
सरकारी आदेश में ‘भारत के साथ सीमा साझा करने वाले कुछ देशों’ का जिक्र है लेकिन सूत्रों के अनुसार सरकार का निशाना चीन ही है। जॉइंट सेक्रेटरी (वित्त) संजय कुमार मिश्र ने बताया कि राज्य के सभी विभागों के प्रमुख को 26 अगस्त को आदेश जारी किया गया था। पब्लिक सेक्टर, स्थानीय बॉडी, राज्य नियंत्रित एजेंसियों से इस आदेश के अनुपालन का निर्देश जारी किया गया है।
इस मामले में अब सरकार एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसमें संबंधित देशों की कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहां रजिस्ट्रेशन से पहले इन कंपनियों को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से राजनीतिक अनुमति और गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी अनुमति लेनी होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा और इसके बाद भी हर तीन महीने के अंतराल पर राज्य की ओर से एक रिपोर्ट कंपनी को लेकर केंद्र को भेजी जाएगी।
यूपी सरकार ने पहले भी रद्द किया था टेंडर
सीमा पर तनाव के बीच यूपी सरकार ने इससे पहले भी कुछ चीनी कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया था। प्रदेश सरकार के साथ-साथ भारत सरकार ने भी रेलवे और अन्य अहम क्षेत्रों में चीनी कंपनियों पर रोक लगाई थी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़े रोड प्रोजेक्ट में भी चीन की एंट्री रोक दी थी।
-एजेंसियां

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