गलवान घाटी में उलझा चीन तो जापान ने Senkaku द्वीप की ओर रुख किया

नई दिल्‍ली। लद्दाख में विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद गलवान घाटी में भारत-चीन के बीच हिंसक झड़प के एक हफ्ते बाद ही जापान ने चीन की ओर रुख कर लिया है। जिस Senkaku Islands पर चीन लंबे समय से अपनी नजरें गड़ाए बैठा है उस ओर जापान ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। दरअसल, ओकीनावा में इशिगाकी सिटी काउंसिल ने एक बिल को मंजूरी दी जिससे Senkaku Islands पर जापान के नियंत्रण को मजबूती प्रदान करता है।
पूर्वी चीन सागर में आइलैंड पर विवाद
उल्लेखनीय है कि जापान और चीन के बीच पूर्वी चीन सागर के द्वीपों को लेकर विवाद है। एक ओर जापान इसे सेंकाकुस कहता है, वहीं दूसरी ओर चीन इस पर दावा करता है और इसे दियाओयुस कहता है। इस पर वर्ष 1972 से जापान का कब्जा है। दोनों देशों के रिश्तों में 2012 से उस समय तल्खी आ गई थी जब जापान ने कुछ द्वीपों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके बाद चीन ने टोक्यो के साथ उच्च स्तरीय वार्ताओं से इंकार कर दिया था। रिश्तों में कायम अवरोध में 2015 में कुछ कमी दिखी थी जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया था।
चीन ने दी थी चेतावनी
सिटी काउंसिल द्वारा बिल पारित करने से पहले बीजिंग ने टोक्यो को आइलैंड चेन में किसी तरह के बदलाव के बाबत चेतावनी दे दी थी। चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि यह आइलैंड उनका अंर्तनिहित इलाके के अंतर्गत आता है। बीजिंग ने जापान से दियाओयू आइलैंड पर किसी तरह के बदलाव या नए परिवर्तन से बचने की सलाह देते हुए कहा कि पूर्वी चीन सागर में स्थिरता कायम करने के लिए व्यवहारिक कार्यवाही करे। इसके अलावा बीजिंग ने जापान से ‘चार-सिद्धांत सहमति’ की भावना का पालन करने को भी कहा। वहीं जापान के सिटी काउंसिल ने कहा कि यह विधेयक प्रशासनिक प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करने के लिए आवश्यक है।
बता दें कि अप्रैल के बाद से चीनी जहाजों को जापानी तट रक्षक द्वारा सेनकाकुस के करीब पानी में देखा गया था। चीनी जहाजों की संख्या पिछले कुछ हफ्तों में बढ़ी है, जिनमें से चार जहाज तो उस दिन भी देखे गए थे, जब क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा बिल पारित किया गया था। जापान के कैबिनेट सचिव ने पिछले हफ्ते दोहराया कि सेनकाकुस टोक्यो के नियंत्रण में है और यह क्षेत्र निर्विवाद रूप से ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जापान का है।
-एजेंसियां

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