Mob Lynching से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने किया उच्च स्तरीय कमेटी का गठन

नई दिल्ली। देशभर में लगातार हो रहीं Mob Lynching की घटनाओं से चिंतित केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। सरकार ने इस कमेटी का गठन केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में किया है। कमेटी को चार हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
इसके अलावा केंद्र ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाने का फैसला किया है जो उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसाओं पर विचार करेगी। बता दें कि केंद्र सरकार Mob Lynching को दंडनीय अपराध के तौर पर परिभाषित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में संशोधन कर सकती है।
सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी थी। अधिकारी ने बताया कि एक मॉडल कानून का मसौदा तैयार करने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है, जिसे राज्य सरकारें Mob Lynching की घटनाएं रोकने के लिए अपना सकें। उन्होंने कहा, ‘सब-कुछ शुरुआती चरण में है क्योंकि केंद्र को नया कानून बनाने को कहने वाले उच्चतम न्यायालय के समूचे आदेश का परीक्षण करने की आवश्यकता है।’
हालिया महीनों में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर लोगों की हत्या कर दिए जाने के कई मामले देश भर से सामने आए हैं। ताजा घटना राजस्थान में हुई जहां बीते शुक्रवार को गौ तस्करी के संदेह पर भीड़ ने एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

भारत में Mob Lynching की बढ़ती घटनाओं की निंदा करते हुए उच्चतम न्यायालय ने बीते मंगलवार को सरकार से कहा था कि वह ऐसे मामलों से निपटने के लिए कानून बनाए। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने भीड़ हत्या की घटनाओं को ‘भीड़तंत्र का भयावह कृत्य’ करार दिया था।
-एजेंसी

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