लेटरल एंट्री से प्राइवेट सेक्टर से 30 और एक्सपर्ट्स की नियुक्ति करेगा केंद्र

नई द‍िल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने उच्च पदों पर प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की सीधी नियुक्ति का बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाया है।

केंद्र सरकार ने एक बड़े कदम के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में संयुक्त सचिव (Joint Secretary ) और निदेशक (Director) जैसे प्रमुख पदों पर निजी क्षेत्र के 30 और विशेषज्ञों को सीधे नियुक्त करने (Lateral Entry of 30 Experts from Private Sector) का फैसला किया है। इससे पूर्व कार्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में सीधे प्रवेश के माध्यम से 10 संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

इसे नौकरशाही में नई प्रतिभा लाने के लिए मोदी सरकार का एक महत्वाकांक्षी कदम माना गया। सीधे प्रवेश का अर्थ है कि निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सरकारी संगठनों में उच्च पदों पर भर्ती। आमतौर पर संयुक्त सचिव और निदेशक के पद पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा, और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में चुने गए अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने विभिन्न सरकारी विभागों में तीन संयुक्त सचिव तथा 27 निदेशक स्तर के कुल 30 पदों के लिए प्रतिभाशाली और भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOP&T), भारत सरकार से प्राप्त आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान करने के इच्छुक प्रतिभाशाली और प्रेरित भारतीय नागरिकों से संविदा के आधार (Contract Basis) पर सरकार में शामिल होने के लिए आवेदन मांगे हैं।
– एजेंसी

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *