बजट समीक्षा: रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगी राहत

आगरा। आयकर अधिनियम की धारा-43सीए में प्रस्तावित संशोधन राहत पूर्ण है जिसके अनुसार 12 नवम्बर 2020 से लेकर 30 जून 2021 के मध्य आवासीय इकाई का विक्रय सर्किल दर से 20 प्रतिशत कम करने पर कोई अतिरिक्त आयकर नहीं देना होगा यदि ऐसा किया गया विक्रय दो करोड़ रू0 से अधिक मूल्य का ना हो और पहली बार उस आवासीय इकाई का आवंटन हुआ हो।

आज संसद में व‍ित्त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण द्वारा पेश क‍िए गए बजट की समीक्षा करते हुए आगरा डेवलेपमेंट फाउंडेशन के सचिव व वरिष्ठ अधिवक्ता के0सी0 जैन ने बताया कि बाजार में आयी रियल एस्टेट की मंदी को देखते हुए यह कदम स्वागत योग्य है यद्यपि अनेक जगहों पर मूल्यों में गिरावट 30-35 प्रतिशत तक भी है।

आयकर अधिनियम की धारा-80ईईए में बजट प्रस्ताव के अनुसार बदलाव से 31.03.2022 तक जो पैंतालीस लाख रू0 तक के आवासीय भवन क्रय किये जायेंगे उन पर डेढ़ लाख रू0 की ब्याज की छूट उपलब्ध होगी। यह प्रस्ताव भी आवासीय इकाईयों की बिक्री में सहायक होगा।

आयकर अधिनियम की धारा-81आईबीए में भी जो बदलाव प्रस्तावित है उसके अनुसार अफोर्डेबिल हाउसिंग की परियोजनाओं की दिनांक को 31.03.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 कर दिया है और इस प्रकार जो परियोजनाऐं 31.03.2022 तक स्वीकृत हो जायेंगी उनमें 100 प्रतिशत आयकर की छूट मिल सकेगी।

आगरा का रियल एस्टेट सेक्टर भी केन्द्रीय बजट के इन प्रस्तावों से कुछ राहत की सांस ले सकेगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी सरकार के द्वारा बड़ी राशि का निवेश सकारात्मक माहौल पैदा कर सकेगा।
– Legend News

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