कर्नाटक में दल बदलुओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बीजेपी की मुश्‍किल बढ़ाई

नई दिल्‍ली। कर्नाटक के दल बदलुओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य का सियासी ‘नाटक’ दिलचस्प हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज विधायकों को अयोग्य करार देने के पूर्व स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा पर अनिश्चितकाल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी हटा दी। इससे 17 अयोग्य विधायकों को बड़ी राहत मिली है और अब वे 5 दिसंबर को होने वाला उपचुनाव लड़ सकते हैं।
आपको बता दें कि 17 में से 15 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं क्योंकि 2 सीटों- मस्की और राजराजेश्वरी से संबंधित याचिकाएं कर्नाटक हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं।
उधर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ने वाली है।
अभी क्या है स्थिति
दरअसल, नाटकीय घटनाक्रम के तहत कुछ महीने पहले अपने ही विधायकों के पाला बदलने से कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार गिर गई थी। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने पर कुमारस्वामी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। स्पीकर ने 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया तो बीजेपी ने आसानी से सरकार बना ली। हुआ यूं कि विधायकों को अयोग्य करार देने के बाद 224 सदस्यों वाली विधानसभा की संख्या 207 हो गई और बहुमत 104 पर आ गया। बीजेपी के पास 106 विधायकों का समर्थन था, जिसमें उसके 105 थे और एक अन्य। ऐसे में उसकी सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं हुई।
BJP में शामिल होंगे 17 बागी? यह बोले येदि
इस बीच कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा, ‘मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। मुझे यकीन है कि हमलोग सभी 17 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीतेंगे।’ जब उनसे यह पूछा गया कि क्या ये 17 बागी विधायक बीजेपी में शामिल होंगे, येदियुरप्पा ने कहा, ‘कृपया शाम तक इंतजार करें। मैं उन लोगों और नेशनल लीडरशिप से बात करूंगा। हम लोग शाम में उचित फैसला लेंगे।’
उपचुनाव बाद ऐसा होगा समीकरण
15 सीटों पर उपचुनाव होंगे तो विधानसभा की संख्या भी बढ़ जाएगी और बहुमत का आंकड़ा भी। येदियुरप्पा सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए 15 सीटों के उपचुनावों में बीजेपी के लिए हर हाल में 6 सीटें जीतना जरूरी हो गया है। इस समय विधानसभा का हाल देखें तो 207 सीटों में से बीजेपी+ के पास 106 सीटें हैं। 207+15 यानी 222 होगी विधानसभा सीटों की संख्या तो बीजेपी को बहुमत के लिए 112 सीटें चाहिए होंगी।
यह भी जान लीजिए कि जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, अभी वहां की 3 सीटें जेडीएस और 12 सीटें कांग्रेस के पास थीं। अब इस बात की प्रबल संभावना है कि बीजेपी ज्यादातर सीटों पर बागियों को ही चुनाव लड़ाए।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि स्पीकर किसी विधायक को असेंबली के कार्यकाल तक के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते। SC ने कहा है कि अगर ये बागी जीते तो स्टेट कैबिनेट में मंत्री भी बन सकते हैं। आपको बता दें कि जुलाई में कर्नाटक के तत्कालीन स्पीकर रमेश कुमार ने 17 विधायकों को अयोग्य ठहराया था और असेंबली के कार्यकाल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी।
अयोग्य घोषित किए गए विधायक उपचुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर है।
-एजेंसियां

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