सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के प्रोजेक्ट पूरे करने का जिम्मा एनबीसीसी को सौंपा

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर कंपनी आम्रपाली के प्रोजेक्ट पूरे करने का जिम्मा नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को सौंपा है। कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करने वाली एनबीसीसी 30 दिन में बताए कि इन्हें कैसे पूरा किया जाएगा?
कोर्ट ने एनबीसीसी के प्रमुख और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को तलब किया था।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की बेंच आम्रपाली के प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। बुधवार को कोर्ट ने ग्रुप की 40 कंपनियों के बैंक खाते सील करने और सभी चल-अचल संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए थे। बेंच ने कहा था, ”आम्रपाली ग्रुप ने कोर्ट को बार-बार गुमराह किया। लोगों को घर का सपना दिखाकर उनसे पैसे लेकर दूसरी योजनाओं में लगाना बिल्डरों की बीमारी है। हम इस बीमारी को बंद करना चाहते हैं। यह ग्राहकों के साथ विश्वासघात है।”
2,765 करोड़ का ऑडिट कराने के आदेश: 17 मई को आम्रपाली ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने 2,765 करोड़ रुपए दूसरे कामों में ट्रांसफर कर दिए। इससे प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। कोर्ट ने अब इस रकम के ऑडिट कराने की बात कही है। आम्रपाली को पहले भी 250 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा कराने और प्रोजेक्ट में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिया गया था लेकिन आम्रपाली ग्रुप ने ऐसा कुछ नहीं किया।
-एजेंसी

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