रिलायंस कम्युनिकेशंस और JIO इन्फोकॉम के बीच करार को मंजूरी नहीं

मुंबई। दूरसंचार विभाग ने मंगलवार को अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस और मुकेश अंबानी की कंपनी JIO इन्फोकॉम के बीच एयरवेव्स को लेकर हुए करार को मंजूरी देने से इंकार कर दिया। विभाग का कहना है कि उनके बीच हुआ करार नियमों के मुताबिक नहीं है। दिवालिया कानून के तहत ऐक्शन से बचने के लिए और अपने कर्ज को चुकाने के अनिल अंबानी के प्रयासों को टेलिकॉम डिपार्टमेंट के इस कदम से करारा झटका लगा है।
इससे रिलायंस कम्युनिकेशंस की उन कोशिशों को झटका लगा है, जिसके तहत वह दिवालिया कानून से बचने की कोशिशों में जुटी थी। असल में यह नाटकीय घटनाक्रम तब सामने आया, जब JIO की ओर से टेलिकॉम डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखा गया था। इसमें कहा गया था कि सरकार को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि रिलायंस कम्युनिकेशंस के एयरवेव्स के बकाये के लिए JIO को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
JIO की यह मांग सरकार के स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के नियमों के मुताबिक नहीं है। सरकार के नियमों के मुताबिक विक्रेता पर बकाये की राशि की देनदारी उस पर बनती है, जिसने कंपनी की खरीद की हो। दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘ट्रेडिंग रूल्स स्पष्ट कहते हैं कि दूरंसचार विभाग किसी एक या फिर दोनों ऑपरेटर्स से बकाया राशि की मांग कर सकता है। अब जियो ने अपनी शर्तें रख दी हैं। ऐसे में इस डील को स्वीकार नहीं किया जा सकता।’
अधिकारी ने कहा कि गेंद अब उनके पाले में है। दोनों कंपनियों को तय करना होगा और फिर दोबारा डील की मंजूरी के लिए संपर्क कर सकते हैं। इस डील को मंजूरी न मिलने से संबंधित सवालों को लेकर जियो और रिलायंस कम्युनिकेशंस ने कोई जवाब नहीं दिया है।
-एजेंसियां

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