PM अवॉर्ड के लिए 55 पब्लिक गवर्नेंस इनवेशंस और छह क्षेत्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया

55 Public Governance Innovations and six areas shortlisted for PM Award
PM अवॉर्ड के लिए 55 पब्लिक गवर्नेंस इनवेशंस और छह क्षेत्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया

नई दिल्ली। PM अवॉर्ड के लिए 55 पब्लिक गवर्नेंस इनवेशंस और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाले छह क्षेत्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के मौके पर इन्हें अवॉर्ड से नवाजा जाएगा। टेलिकॉम डिपार्टमेंट का वह अभियान जिससे 35,000 करोड़ का अतिरिक्त स्पेक्ट्रम हासिल हुआ, पीएम मोदी के ‘नीम वाला यूरिया’ आइडिया पर काम करने वाली गुजरात की कंपनी, कैशलेस ट्रांजैक्शन करने वाला दंतेवाड़ा का गांव और ग्रामीण विद्युतीकरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बिहार के जिले पीएम अवॉर्ड की कैटेगरी में नॉमिनी हैं।
केंद्र सरकार को इस सिलसिले में 2,300 नॉमिनेशन मिले हैं। प्रधानमंत्री के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से जुड़े परफ़ॉर्मेंस के मामले में तेलंगाना और कर्नाटक सबसे आगे हैं, जबकि स्टैंडअप इंडिया प्रोग्राम के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सबसे ज्यादा लोन मंजूर करने में हैदराबाद टॉप पर है। ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए केरल के त्रिसूर में तैयार की गई इनवेटिव डिवाइस और दंतेवाड़ा के पलनर गांव (जहां 1,000 से भी ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन हुए) को भी पीएम अवॉर्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
प्रधानमंत्री की अहम विद्युतीकरण स्कीम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को लागू करने के मामले में बिहार सबसे आगे रहा है। इस स्कीम के तहत बेहतरीन परफॉर्मेंस के मामले में राज्य के जिन जिलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनमें कटिहार, किशनगंज, मुंगेर और नालंदा शामिल हैं। एक अप्रैल 2015 तक, कटिहार में सबसे ज्यादा बिना बिजली वाले गांव थे और इस जिले में ऐसे गांवों की संख्या 1,003 थी। अब तक इस जिले में 583 ऐसे गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है, जबकि बिहार के बाकी 3 जिलों ने 100 फीसदी विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ऐसे ज्यादातर जिले बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाके में मौजूद थे, लिहाजा यह काम बेहद चुनौतीपूर्ण था।
पूर्व टेलिकॉम सेक्रटरी जेएस दीपक की अगुवाई में स्पेक्ट्रम हार्मनाइजेशन अभियान टॉप-5 इनवेटिव आइडिया में शामिल है। इसके तहत अगल-बगल में मौजूद रेडियो फ्रीक्वेंसी को फिर से सेटिंग कर स्पेक्ट्रम ब्लॉक को डबल कर दिया गया।
टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने कहा, ‘800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 36.25 मेगाहर्ट्ज अडिशनल स्पेक्ट्रम को फ्री किया गया और 1800 मेगाहर्ट्ज में 197 अतिरिक्त मेगाहर्ट्ज को फ्री किया गया। इस अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की वैल्यू 2016 में 35,000 करोड़ थी। इस पहल से सर्विस प्रवाइडर्स को एलटीई और 4जी जैसी नई टेक्नॉलजी को ऊंचे डेटा रेट और ब्रॉडबैंड स्पीड तेज करने में मदद मिली।’
यूरिया नीम प्रॉजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स ऐंड केमिकल भी पीएम के इनवेटिव आइडिया अवॉर्ड की संभावित सूची में शामिल है। कर्नाटक मल्टी-सेक्टर स्टार्टअप पॉलिसी का ऐलान करने वाला पहला राज्य है और इसने कई सेक्टरों में इस तरह के निवेश के लिए 200 करोड़ का फंड बनाया है।
-एजेंसी

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